पेड न्यूजबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात येणार -जिल्हाधिकारी सौरभ राव

पुणे: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये होणाऱ्या पेड न्यूजच्या वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी तालुकास्तरावर पेड न्यूज कक्ष तात्काळ स्थापन करावेत, पेड न्यूज आढळून आल्यास जिल्हा समितीच्या निदर्शनास आणून द्यावे. पेड न्यूजच्या प्रकरणाबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी आज दिला.
जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात निवडणूक निर्णय अधिकारी, सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि समन्वय अधिकारी यांची बैठक झाली,
त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी रमेश काळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक समन्वय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण,जिल्हास्तरीय पेड न्यूज कक्षाच्या सदस्य सचिव तथा प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी वृषाली पाटील, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वृत्तपत्रविद्या आणि जनसंज्ञापन विभागाचे सहायक प्राध्यापक संजय तांबट आणि योगेश बोराटे उपस्थित होते.
निवडणूक कालावधीमध्ये वृत्तपत्रांमध्ये पेड न्यूज प्रसिद्ध होऊ शकतात असे सांगून, जिल्हाधिकारी श्री.राव म्हणाले की, अशी प्रकरणे आढळून आल्यास निवडणुक निर्णय अधिका-यांनी त्याचा अहवाल त्वरीत जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवून द्यावा. या प्रकरणात त्वरीत कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चामध्येही पेड न्यूजचा समावेश करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
बैठकीमध्ये प्रा. संजय तांबट यांनी पेड न्यूज कशाला म्हणावयाचे याबाबत उपस्थितांना सादरीकरणाव्दारे सविस्तर माहिती दिली. सामान्य मतदाराची दिशाभूल करण्याचे काम पेड न्यूज करते.
एकाच प्रकारचा मजकूर, बातमी विविध वृत्तपत्रात वेगवेगळ्या बायलाईनने छापून येणे, एकाच पानावर एकाच मतदार संघातील विविध सर्वच उमेदवारांच्या विजयाविषयी स्पष्ट भाकीत नोंदविणे, विशिष्ट उमेदवारांना झुकते माप देणारे वृत्त प्रसिद्ध करणे आदी स्वरुपांच्या बातम्या, मजकुरास पेड न्यूज म्हणता येईल,असे त्यांनी सांगितले.
प्रा. योगेश बोराटे यांनी सोशल मीडियावर होणाऱ्या प्रचाराविषयी सादरीकरण केले. व्हॉट्सॲप,फेसबुक, ट्विटर आदी सोशल मीडियावर होणाऱ्या प्रचारावरही लक्ष ठेवण्याचे आयोगाचे निर्देश आहेत.
उमेदवारांनी आपल्या विविध सोशल मीडिया अकाउंटची माहिती प्रतिज्ञापत्रातच भरणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय निवडणुकीत जातीय तणाव वाढविणाऱ्या, आचारसंहिता भंगाच्या पोस्ट सोशल मीडियावरटाकणाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई कराण्यात यावी, असेही श्री. बोराटे यावेळी म्हणाले.