पुणे, दि. १९: जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी कोविड-१९ कृती दल, जिल्हा बाल संरक्षण समिती, जिल्हा परीविक्षा समिती आणि सखी- एक थांबा केंद्राचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे, जिल्हा सरकारी वकील ॲड.एन.डी.पाटील, तालुकास्तरीय संरक्षण अधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि समितीचे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
डॉ. देशमुख म्हणाले, मिशन वात्सल्य समितीमार्फत संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये कोवीड- १९ मुळे विधवा झालेल्य महिलांना व एक किंवा दोन पालक गमावलेल्या बालकांना लाभ मिळण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम अंतर्गत असलेल्या संस्थामधून १८ वर्ष पूर्ण झालेल्या अनाथ, निराधार प्रवेशितांकरिता व्यवसाय मार्गदर्शन सुविधा उपलब्ध करून द्यावात.
केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रायोगिक तत्त्वावर संकटग्रस्त महिलांसाठी, प्रामुख्याने शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक आणि आर्थिक अत्याचारास सामोरे जाणाऱ्यांना महिलांना आवश्यक सर्व सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध करुन द्याव्यात. महिलांना निवासासह पोलीस, वकील, समुपदेशन तसेच वैद्यकीय उपचाराची सोयीसुविधा केंद्रामार्फत पुरविण्यात याव्यात, अशा सूचना डॉ. देशमुख यांनी दिल्या.
सर्वसमावेशक महिला जिल्हा सल्लागार समितीचा आढावा
कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत संरक्षण अधिकाऱ्यांच्या कामकाज, महिला समुपदेशन केंद्र, देहविक्री करणाऱ्या महिलांचे सामाजिक समावेशनाच्या अनुषंगाने योजनांचा लाभ देण्याबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा आढावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. प्रसाद यांनी घेतला. ते म्हणाले, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमाच्या अनुषंगाने सर्व संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी. या कायद्याबाबत ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावपातळीवर जनजागृती करा. त्यासाठी जिल्ह्यातील कार्यरत महिला बचत गट, अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्त्या तसेच सामाजिक संस्थांची मदत घेण्यात यावी. तसेच सहायक निबंधक यांच्या मदतीने शहरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत जनजागृती करण्याची कार्यवाही करावी.
पिडीत महिलांना भरोसा कक्षाच्या माध्यमातून पोलीस मदत, महिला हेल्पलाईन, समुपदेशन, वैद्यकीय सेवा, विधीविषयक सेवा, मानसोपचार तज्ज्ञ, पिडीत महिलांचे पुनर्वसन, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण सेवेचा लाभ देण्याची कार्यवाही करण्यात येते. देहविक्री करणाऱ्या महिलांचे सामाजिक समावेशनाच्या अनुषंगाने विविध विकासात्मक योजनांचा लाभ देण्याची कार्यवाही करावी. त्यांना आधार कार्ड, मतदान कार्ड व रेशन कार्ड मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यात मोहीम स्वरुपात कार्यवाही करावी. यासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक संस्थेचेही मदत घ्यावी, असेही श्री. प्रसाद म्हणाले.
श्रीमती कांबळे यांनी यांनी महिला व बालविकास विभागातर्फे करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. जिल्ह्यात कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमाविल्याने अनाथ झालेल्या ११० बालकांपैकी १०६ बालकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्यात आलेला आहे. तालुकास्तरावर कॅम्प येवून एक पालक व दोन्ही पालक गमाविलेल्या १ हजार ८६९ बालकांना बाल संगोपन योजनेअंतर्गत आर्थिक लाभ देण्यात आला आहे. कोविड-१९ मुळे दोन्ही लक व एक पालक गमावलेल्या बालकांना शिक्षण, निवास तसेच इतर अडचणीबाबत योग्य ते सहकार्य, मार्गदर्शन करणे तसेच आर्थिक मदत करण्यात येत आहे. बालकांच्या संदर्भातील विविध कायदे, विशेष दत्तक योजना, जिल्ह्यातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालक कुटुंबाची माहिती संकलित करणे तसेच त्यांना आवश्यक असलेली ती मदत उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. अपराधी परिविक्षा अधिनियम १९५८ या अधिनियमांची जिल्हा परीविक्षा अधिकारी यांच्यामार्फत करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
