पुणे दि. १३: महाराष्ट्र राजैवविविधता मंडळ नागपूर आणि सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने जैवविविधता अधिनियम २००२ अंतर्गत वैधानिकष्ट्या देय असलेले योग्य व समन्यायी लाभांश स्थानिक स्वराज्य संस्थेला देण्याबाबत राष्ट्रीय स्तरावरील मूट कोर्ट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले. ३ ते ५ डिसेंबरदरम्यान आयोजित या स्पर्धेमध्ये भारतातील विविध भागातील १० नामांकित विधी महाविद्यालयांनी भाग घेतला.
मूट कोर्ट स्पर्धेचे 3 डिसेंबर रोजी निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. शुक्ला यांच्या मनोगताने उद्घाटन करण्यात आले. पहिल्या सत्रात सिम्बॉयसिस लॉ स्कूलचे संचालक सुकवींदर सिंग दरी यांनी स्पर्धेच्या आयोजनामागील भूमिका सांगितली. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव प्रवीण श्रीवास्तव यांनी जैवविविधता अधिनयिम २००२ ची अंमलबजावणी करण्याकरीता या मूट कोर्ट स्पर्धेचे महत्त्व स्पष्ट केले.
राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव पाटील आणि राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चेन्नईचे सचिव जे. जस्टीन मोहन यांनी जैवविविधता कायद्याचे महत्त्व, अंमलबजावणीप्रसंगी येत असलेल्या अडीअडचणी आदींबाबत चर्चा करुन जैवविविधता उद्यानामध्ये प्रवेश व लाभ वाटप करीत असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सहभाग वाढवणे यादृष्टीने मार्गदर्शन केले. शिकाऊ किंवा नुकतेच विधी विषयाला प्रवेश घेतलेले किंवा पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी म्हणून मूट कोर्ट स्पर्धेचे आयोजन करणे आवश्यक आहे. जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धनामध्ये मूट कोर्टच्या माध्यमातून विद्यार्थी तसेच प्राध्यापक, प्राचार्य आदींचा सहभाग मोलाचा ठरु शकेल असे यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
मूट कोर्टमध्ये सहभागी १० महाविद्यालयांचे २ गट तयार करून स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या. या स्पर्धेमध्ये जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल या गटाला विजयी घोषित करण्यात आले. तसेच नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी आसामला ‘बेस्ट मेमोरियल ॲवॉर्ड’ घोषित करण्यात आला. उत्कृष्ट वक्ता म्हणून महर्षी दयानंद विद्यापीठातील विद्यार्थी हर्षवर्धन यादव याला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.. सिंबायसिस लॉ स्कुल पुणे या गटाला उपविजेते घोषित करण्यात आले.
कार्यक्रमाचा समारोप करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश एस. बी. शुकरे यांनी विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण, वन व जैवविविधता याविषयामध्ये प्राविण्य मिळवावे असे आवाहन केले.
बेंगलुरू येथील नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ युनिव्हर्सिटीचे प्राध्यापक डॉ. एम. के. रमेश यांनी जैवविविधता कायदा २००२ व त्याअंतर्गत तयार केलेल्या नियमांची सविस्तर माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ अभियोक्ता ॲड. संजय उपाध्याय यांनी पर्यावरण, वन्यजीव व जैवविविधतेचे महत्व केस लॉ सहित समजावून सांगितले व येणाऱ्या अडीअडचणीचे निराकरण करण्यासंबंधी मार्गदर्शन केले.
