पुणे दि.12- जिल्ह्याच्या विकासात जिल्हाधिकाऱ्यांचे महत्वाचे योगदान असून आपल्या अधिकारांचा कार्यक्षम वापर करताना नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून काम करावे, असे आवाहन राज्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी केले.
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी येथे महसूल व वन विभागांतर्गत आयोजित विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दोन दिवसीय महसूल परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. बैठकीस महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर, राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.
श्री. सत्तार म्हणाले, प्रशासन आणि जनतेच्या सुसंवादातून अनेक चांगल्या योजना राबविता येतात. बिगर शेती परवाना, वाळू वाहतूक, भूमी अभिलेख, जमीन शर्तभंग अशा विविध महसूली विषयाबाबत जनतेच्या अपेक्षा आणि नियमांची चौकट याचा समन्वय साधला जाईल आणि राज्याला फायदा होईल असे प्रयत्न आवश्यक आहेत. परिषदेच्या माध्यमातून चांगल्या सूचना आल्यास त्यांचा निर्णय घेताना उपयोग होऊ शकेल.
शीव रस्ते आणि गाव रस्ते मोकळे केल्यास त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ होईल. त्यादृष्टीने शासनाने चांगले निर्णय घेतले आहेत. ई-पीक पाहणीसारख्या प्रयोगाने शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. परिषदेत चर्चेच्या माध्यमातून अशा नव्या कल्पना पुढे याव्यात आणि सामान्य माणसाचे जीवन अधिक सुखकर करण्यासाठी त्यांचा उपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
कोरोना काळात जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेले काम कौतुकास्पद असल्याचे नमूद करून कोणत्याही संकटाचा जिल्हा प्रशासन सक्षमपणे सामना करू शकते हे त्यांनी सिद्ध केले असल्याचेही श्री.सत्तार म्हणाले.
प्रास्ताविकात श्री.करीर म्हणाले, अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण अत्यंत महत्वाचे असते. संवादाच्या माध्यमातून कार्यसंस्कृती विकसीत होण्यास मदत होते. उत्तमतेकडे जाण्यासाठी कौशल्य, ज्ञान, मूल्य आवश्यक आहे. प्रशिक्षणात अनुभवाची देवाण-घेवाण होत असल्याने या गोष्टी प्राप्त करून घेता येतात; तसेच शासनाच्या धोरणांची अंमलबजावणी आणि जबाबदारीचे निर्वहन चांगल्यारितीने करणे शक्य होते. प्रशासनाचे कामकाज करताना नागरिकांसाठी सहज उपलब्ध होणे, सकारात्मक दृष्टीकोनातून विश्वासार्हता वाढविणे आणि चांगल्या कामांना प्रोत्साहन देऊन समाजाशी जोडले जाणे या तीन बाबी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पहिल्या सत्रात पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी ‘सर्व प्रकारच्या जमिनी संदर्भातील शर्तभंग विषयक प्रकरणे’ या विषयावर सादरीकरण केले. त्यांनी जमीन वाटपास पात्र व्यक्ती व संस्था, विविध अटींचे पालन, शर्तभंग प्रकरणांचा शोध, शर्तभंग नियमित करण्याची आवश्यकता, त्या संदर्भातील कायदेशीर तरतूदी आदी मुद्यांबाबत माहिती दिली. चर्चेत जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, अजय गुल्हाणे, डॉ.बी.एन.पाटील, ई-पीक पाहणी समन्वयक रामदास जगताप यांनी सहभाग घेतला.
दुसऱ्या सत्रात औरंगाबाद विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी ‘शासकीय जमिनीचे संरक्षण आणि शिवार रस्ते खुले करण्याची मोहिम’ या विषयावर सादरीकरणे केले. त्यांनी शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्त करणे, मोहिमेशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी, ग्रामीण भागातील रस्त्याची वर्गवारी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, योजनेची व्याप्ती, फलनिष्पती, शेतरस्ते मोजणी, देवस्थान इनाम जमिनी नोंदी, शासकीय जमिनीचे संरक्षण, कुळकायदा आदी विविध विषयावर माहिती दिली. चर्चेत जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जितेंद्र पापळकर, डॉ. विपिन इटनकर यांनी सहभाग घेतला.
तिसऱ्या सत्रात ‘सर्व प्रकारचे प्रमाणपत्र आणि महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015’ या विषयावर कोकण विभागीय आयुक्त विलास पाटील यांनी सादरीकरण केले. ‘आपले सरकार’, ऑनलाइन कार्यप्रणाली, अधिसूचित सेवा, महसूल विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा, ‘महाऑनलाईन’ प्रणालीत येणाऱ्या अडचणी आदीबाबत त्यांनी माहिती दिली. चर्चेत जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी सहभाग घेतला.
