पुणे दि. 19: देशातील कोविड-19 चा प्रादुर्भाव कालावधी वाढत असल्याने अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीतांना तसेच वेश्या व्यवसाय करुन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणा-या महिलांना कोविड-19 लॉकडाउनमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे अवघड झाले यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर 21 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी देशातील कोविड-19 चा प्रादुर्भाव कालावधीत वेश्या व्यवसायावर अवलंबुन असणा-या महिलांना कोरडे अन्नधान्य व रोख आर्थिक सहाय्य यासारख्या मुलभुत सेवा कोणत्याही ओळखपत्राचा विचारणा न करता पुरविण्याबाबत आदेश पारीत केले आहेत. जिल्हा एडस प्रतिबध व नियंत्रण विभाग पुणे यांचेकडून 7 हजार 11 वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलांपैकी 1765 वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलांचे बँक खात्याच्या तपशिलाप्रमाणे 1 हजार 765 वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलांना प्रती महिना पाच हजार रूपये याप्रमाणे ऑक्टोबर 2020 ते डिसेंबर 2020 या तिन महिन्याचे 15 हजार प्रमाणे पुणे जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी म्हणुन उपलब्ध असलेल्या 11 कोटी 26 लाख 65 हजार निधीमधून एकूण दोन कोटी चौसष्ट लाख पंचाहत्तर हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य म्हणून थेट लाभ हस्तांतरण पध्दतीद्वारे वितरीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी दिले असल्याची माहिती प्रसिदधी पत्रकान्वये जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती अश्विनी कांबळे यांनी दिली.
देह विक्री करणा-या महिलांना सहाय्य करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, पुणे यांचा समावेश आहे. जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण मंडळ पुणे यांचेकडे नोंदणी असलेल्या 7011 देहविक्री करणा-या महिलांची व ज्या महिलांची मुले शिक्षण घेत आहेत. अशा एक हजार बालकांची आकडेवारी प्राप्त झाली. दि 26 नोव्हेंबर 2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील कोविड 19 प्रादुर्भाव कालावधी वाढत असल्याने अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत सुटका करण्यात आलेल्या पिडीतांना तसेच वेश्या व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणा-या महिलांना प्रती महा पाच हजार रूपये तसेच ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात अशा महिलांना अतिरीक्त दोन हजार 500 रूपयांचे आर्थिक सहाय्य थेट लाभ हस्तांतर पध्दतीद्वारे कोणत्याही ओळखपत्राची विचारणा न करता ऑक्टोबर 2020 ते डिसेंबर 2020 कालावधीसाठी अदा करण्यासाठी पुणे जिल्हयासाठी 11 कोटी 26 लाख 65 हजार इतका निधी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे खात्यामध्ये उपलब्ध झाला आहे.
जिल्हा एडस प्रतिबध व नियंत्रण विभागाकडून 7 हजार 11 वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलांपैकी 1 हजार 765 वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलांचे बँक खात्याच्या तपशिलाप्रमाणे 1 हजार 765, वेश्या व्यवसाय करणा-या महिलांना प्रती महिना पाच हजार रूपये प्रमाणे ऑक्टोबर 2020 ते डिसेंबर 2020 या तिन महिन्याचे 15 हजार रूपये याप्रमाणे पुणे जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी म्हणुन उपलब्ध असलेल्या 11 कोटी 26 लाख 65 हजार निधीमधून एकूण दोन कोटी चौसष्ट लाख पंचाहत्तर हजार फक्त अर्थसहाय्य म्हणून थेट लाभ हस्तांतरण ( Direct Benefit Transfer) पध्दतीद्वारे वितरीत करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी शासनाकडे 11 कोटी 26 लाख 65 हजार इतक्या निधीची मागणी केली. 7 हजार 11 देहविक्री करणा-या महिलांपैकी उर्वरीत 5 हजार 246 महिलांच्या अद्ययावत बँक खात्याची माहिती व शिक्षण घेत असलेल्या एक हजार मुलांसंदर्भात महिलांचे अद्ययावत बँक खात्याची माहिती जिल्हा एड्स नियंत्रण व प्रतिबंध विभाग यांचेकडून प्राप्त होताच उर्वरीत देह विक्री करणा-या महिलांना अर्थसहाय्य लवकरच वितरीत करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी श्रीमती अश्विनी कांबळे यांनी कळविले आहे.
