पुणे,दि.१४: महिला व बालकांचा विकास व पुनर्वसनासाठीच्या जिल्हा महिला सल्लागार समिती, जिल्हा पुनर्वसन समिती, जिल्हा परिविक्षा समिती, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष समितीच्या बैठका आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आल्या. बैठकीला उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, विशेष न्यायाधीश राजश्री अदोणे, बाल न्याय मंडळाच्या अध्यक्ष आरजू खान पठाण, अतिरिक्त सरकारी वकील शुभांगी देशमुख, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी अश्विनी कांबळे तसेच समिती सदस्य व संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
महिला व बालकांच्या विकास आणि पुनर्वसनाच्या दृष्टीने हा विभाग महत्वपूर्ण आहे, असे सांगून उपजिल्हाधिकारी संजय तेली म्हणाले, गाव व तालुका पातळीवरील बाल संरक्षण समिती तसेच शहरी भागात वॉर्डनिहाय बाल संरक्षण समित्यांची स्थापना करावी.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अश्विनी कांबळे म्हणाल्या, सद्यस्थितीत शासनाची महिला वसतिगृहे, स्वयंसेवी आधारगृहे तसेच स्वाधार गृहांमधील महिलांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना स्वबळावर उभे करण्यासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाने मदत करावी. तसेच बालगृहातून 18 वर्ष पूर्ण झालेल्या शासकीय अनुरक्षण गृहातील मुलांना विविध प्रशिक्षण कोर्सेस मिळवून देण्यासाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेने सहकार्य करावे, असे आवाहनही श्रीमती कांबळे यांनी केले.
बैठकीत महिला व बालकांच्या विकासाच्या व पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने विविध बाबींबाबत चर्चा करण्यात आली. महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने सद्यस्थितीत देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांसह या विभागासमोरील अडीअडचणी सोडवण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली. स्वयंसेवी संस्थांच्या व इतर संबंधित विभागांच्या मदतीने महिलांचे व बालकांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने पावले बैठकीत उचलण्यात आली.
या विभागातील मानधन तत्त्वावरील व अन्य रिक्त पदे लवकरात लवकर भरणे आवश्यक असल्याचे मत उपस्थित सदस्यांनी व्यक्त केले. तसेच महिला व बालकांच्या विकासासाठी व पुनर्वसनासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध उपाययोजनांबाबत सूचना केल्या.
0000000
