- सहायक आयुक्त संगीता डावखर यांची माहिती.
पुणे,दि.21 :- आर्थिकदृष्या दुर्बल मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेतांना शैक्षणिक शुल्क अथवा परीक्षा शुल्क अभावी विद्यार्थ्यांची आर्थिक अडचण होऊ नये, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने महाविद्यालयीन, व्यावसायिक,अभियांत्रिकी, वैद्यकीय क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी दरवर्षी शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून महाविद्यालयांच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती दिली जाते. परंतु ही शिष्यवृत्ती देतांना विद्यार्थ्यांकडून जी माहिती घेवून सामाजिक न्याय विभागाला वेळेत देणे अपेक्षित असते. या बाबतीत अनेक महाविद्यालय जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करतात. असाच प्रकार पुणे शहर व जिल्ह्यात घडला असून जिल्ह्यातील जवळपास 260 महाविद्यालयांना सामाजिक न्याय विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. याचा खुलासा पाच दिवसात देण्याचे आदेश सहायक आयुक्त संगीता डावखर यांनी दिले आहेत.
सन 2018-19 व 2019-20 या शैक्षणिक वर्षातील भारत सरकारची शिष्यवृत्ती शिक्षण फी, परीक्षा फी या योजनेअंतर्गत महाडीबीटी संकेतस्थळाद्वारे शिष्यवृत्ती मंजूर झालेली असून सदरील शिष्यवृत्तीची रक्कम ही विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा होते परंतु विद्यार्थ्यांचे बॅंक खाते क्रमांक चुकीचे असणे, बँक खात्यांस आधार कार्ड संलग्नित न करणे, बँक निष्क्रीय असणे आदी त्रुटीची पूर्तता करून पुल खात्यामधील प्रलंबित अर्ज जलद निकाली काढण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने जिल्ह्यातील शेकडो महाविद्यालयांना 26 नोव्हेंबर रोजी पहिले स्मरणपत्र तसेच 2 डिसेंबर 2020 रोजी दुसरे स्मरणपत्र पाठवूनही या 260 महाविद्यालयांनी वेळेत माहिती पुरवलेली नाही. तसेच सदर महाविद्यालयांची दि. 3 डिसेंबर 2020 व दि. 5 डिसेंबर 2020 रोजी ऑनलाईन् बैठक गुगल मीट अँपद्वारे घेण्यात आली. त्यामध्ये सहायक आयुक्त संगिता डावखर, यांनी सर्वाना मार्गदर्शन करुन पीएफएमएस प्रणालीवरील सर्व प्रलंबित विद्यार्थ्यांचे अर्ज निकाली काढण्याबाबत सूचना दिल्या. तसेच पुणे कार्यालयाने दि. 6 डिसेंबर 2020 रोजी सर्व महाविद्यालयांना यासंदर्भात तिसरे स्मरणपत्र दिले तरी देखील महाविद्यालयांनी वेळेत कार्यवाही न केल्याने समाज कल्याण आयुक्त यांनी 8 डिसेंबर 2020 रोजी पुणे येथे झालेल्या बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देय असलेली शिष्यवृत्ती अदा करण्यास झालेल्या विलंबास संबंधित महाविद्यालय कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास अथवा त्या विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप रक्कम न मिळाल्यास त्याला सर्वस्वी संबंधित महाविद्यालयाचे संस्थाचालक, प्राचार्य जबाबदार राहतील, असे या कारणे दाखवा नोटीसद्वारे सूचित केले आहे, असे सहायक आयुक्त यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकांन्वये कळविले आहे.
