नागपूर दि. 30 : धारावी हा देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा पुनर्वसन प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून 46 हजार 191 निवासी परिवारांचे तर 12 हजार 974 अनिवासी असे एकूण 59 हजार 165 परिवाराच्या पुनर्विकासाचा हा प्रकल्प आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान सभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली. या संदर्भातील लक्षवेधी सदस्या प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी उपस्थित केली होती.
गाळे संदर्भात घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. या प्रकल्पातील प्रत्येक व्यक्तीला सध्याच्या घरापेक्षा अधिक क्षेत्राची सदनिका मिळणार आहे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
श्री. फडणवीस म्हणाले की, धारावीत राहणाऱ्या लोकांना आता राहतात त्यापेक्षा चांगल्या सदनिका देण्याच्या उद्देशाने निविदा काढण्यात आली होते. या निविदेनंतर रेल्वेची जागा मिळाली. त्यामुळे नव्याने निविदा काढायचे ठरले. यासाठी मोठी कामे केलेल्या कंपन्यांना आमंत्रित केले. या निविदेमध्ये मध्ये सुधारणा करुन पुन्हा निविदा काढण्यात आली. तीन कंपन्यांनी ती भरली. अटी शर्तींची पुर्तता करुन ही निविदा मान्य करण्यात आली.
धारावी हे बिजनेस हब आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक घडामोडीत धारावीचे योगदान मोठे आहे. या गोष्टी नजरेसमोर ठेवून नियोजन करावे लागणार आहे. म्हणूनच इथे इंडस्ट्रीयल आणि बिझनेस झोन तयार करण्यात येणार आहे. या मध्ये सुविधा केंद्र तयार करुन देणार आहे. याचा धारावीतील उद्योजकांना फायदा होणार आहे. त्यांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षासाठी कर माफी देखील करण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडून घेतलेल्या जीएसटीचा परतावा देखील देण्यात येणार आहे. या पुनर्विकसीत इमारती मेंटेंनंस फ्री असतील. अधिकृत धार्मिक स्थळे संरक्षित केले जातील. सन 2011 पर्यंतचे रहिवासी संरक्षित आहेतच परंतु त्यानंतरचे जे अपात्र ठरतात त्यांना भाड्याने घरे देण्यात येतील, असा कायदेशीर मार्ग काढण्यात आला आहे. या ठिकाणी ज्या आकाराची घरे आहेत त्यापेक्षा जास्त आकाराची घरे देण्यात येणार आहेत. इथे राहणाऱ्या प्रत्येकाला चांगले घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्व विद्यापीठांचे एकत्रित वेळापत्रक जाहीर करणार – उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील
राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षांचे, निकाल लागण्याचे एकत्रित वेळापत्रक तयार करुन जाहीर करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र सिक्षणामंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधान सभेत आज एका लक्षवेधीला उत्तर देतांना सांगितले.
सन 2022-23 मध्ये एल एल बी अभ्यासक्रमासाठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षेसाठी उशीरा प्रवेश सूचना निघाल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत दिरंगाई झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यासंदर्भात सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून प्रश्न उपस्थित केला होता.
श्री. पाटील पुढे म्हणाले, “राज्यातील विविध विद्यापीठे हे वेगवेगळ्या वेळेत परीक्षा घेतात व निकाल जाहीर करतात. त्यामुळे सामायिक प्रवेश परीक्षेची तारीख बदलत जाते. या सर्व विद्यापिठांच्या पद्धतीमध्ये एकसूत्रता यावी, यासाठी राज्यपाल महोदयांच्या दालनात एकत्रित बैठक घेण्यात येणार आहे.
मे महिन्यात परीक्षा घेण्यात याव्यात आणि जून अखेर निकाल लावून एक ऑगस्टपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करुन महाविद्यालये सुरु करावीत, अशा सूचना सर्व महाविद्यालयांना देण्यात येणार आहेत”.
