मुंबई, दि. 27 : अधिसंख्य पदांबाबत अभ्यास करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील शिफारशी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येतील, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात अधिसंख्य पदांबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीस गृह (शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, संसदीय कार्य आणि माजी सैनिक कल्याण राज्यमंत्री सतेज(बंटी)पाटील, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, शालेय शिक्षण, महिला व बाल विकास, कामगार, बहुजन कल्याण विभाग राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची उपस्थित होती.
सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव श्री सूर्यवंशी, कक्ष अधिकारी श्रीमती तामोरे, विधी व न्याय विभागाच्या उपसचिव श्रीमती शेख उपस्थित होते.
सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री श्री.भरणे म्हणाले, अधिसंख्य पदावरील सेवानिवृत्त, सेवारत व सेवासमाप्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत मंत्री छगन भुजबळ समितीच्या अहवालातील शिफारशी मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येतील. त्यावर सविस्तर चर्चा होवून अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाविषय मार्ग काढण्यात येईल.
शासन निर्णय २१ डिसेंबर २०१९ अन्वये अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना “अधिसंख्य पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यासाठी सेवा वर्ग करणे” कार्यवाही रद्द करणे, सर्वोच्च न्यायालय FCI विरूद्ध जगदीश बहीरा व इतर निकाल दि. ६ जुलै २०१७ हा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसल्याने ६ जुलै २०१७ पूर्वीच्या सर्व सेवा संरक्षीत करणे, अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वी व केल्यानंतर राज्यातील सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचारी/ अधिकारी यांना १९ महिने होऊनही पेन्शन, उपदान लाभ मिळाले नसलेबाबत. (न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे कार्यवाही व्हावी) अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या अधिकारी / शिक्षक, कर्मचारी यांची रोखण्यात आलेली वार्षिक वेतनवाढ देण्यात यावीत. शासन अनुदानित शिक्षण संस्थेतील सेवा समाप्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदावर सेवेत घेण्यात यावे. याबाबतचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाने मागवून घ्यावे.
अनु. जमातीच्या विविध विभागातील ६१ कर्मचारी यांना २१ डिसेंबरच्या शासन आदेशाने ‘अधिसंख्य’ पदावर वर्ग करण्यात आले होते. ते आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केल्याने त्यांना पूर्ववत पदाचे आदेश होणे, अशा विविध विषयावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
यावेळी संघटनेच्या वतीने शिवानंद सहारकर, राजेश सोनपरोते यांच्यासह अधिसंख्य पदाच्या संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
