मुंबई: – माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माण संस्थेला वडाळा व चेंबूर येथे शासनाकडून मिळालेल्या जमिनीवरील गृहप्रकल्पातील सदस्यांची पात्रता लवकरात लवकर निश्चित करण्यात यावी, मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेत पदभरती करताना माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य देण्यात यावे, माथाडी कामगार मंडळाची पुनर्रचना तातडीने व्हावी तसेच माथाडी कामगारांच्या नावाने उद्योगांना लुबाडणाऱ्या बोगस टोळ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, आदी निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली माथाडी कामगारांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात विधानभवनात आज झालेल्या बैठकीला कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्यमंत्री बच्चू कडू, माजी मंत्री व माथाडी कामगार नेते शशिकांत शिंदे, माथाडी नेते नरेंद्र पाटील आदींसह वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनीयनचे पदाधिकारी, माथाडी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर माथाडी कामगार मंडळाची तसेच सल्लागार समितीची पुनर्रचना करण्याचे प्रस्तावित आहे. महामंडळ व समितीवर कामगार संघटनांना योग्य प्रतिनिधीत्वं देण्याचे बैठकीत मान्य करण्यात आले.
माथाडी कामगारांसाठी वडाळा व चेंबूर येथे साधारणपणे चार हजार घरांचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्यातील सभासदांची पात्रता प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात यावी. कामगारांच्या मुलांना मंडळाच्या कार्यालयीन सेवेत प्राधान्य देण्यात यावे, माथाडी हॉस्पिटलचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात याव्यात, माथाडी कायद्यातील त्रूटी दूर करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यात यावी, आदी निर्णय बैठकीत घेण्यात आले. कळंबोली येथील स्टील मार्केटमधील रस्ते व अन्य आवश्यक सुविधा सिडकोच्या माध्यमातून निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
माथाडी मंडळाच्या नावाने बोगस व गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींकडून व्यापारी व उद्योगांची सुरु असलेली छळवणूक थांबवण्यासाठी कठोर पोलिसी कारवाई करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. यासाठी कामगार नोंदणी व कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेचे नियम कठोर करण्यात येणार आहेत. माथाडी कामगारांनी पतसंस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते मंडळामार्फत भरण्याची प्रक्रिया पूर्ववत करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेतला जाणार आहे. बाजार समितीच्या परवानाधारक मापाडी व तोलणार कामगारांना बाजार समितीच्या कार्यालयीन सेवेत घेण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. यासंदर्भातील सर्व संबंधितांची पुन्हा एकदा बैठक घेऊन करण्यात येणार आहे.
