मुंबई दिनांक 31: कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांसाठी कांदा साठवणूक मर्यादा ही 25 मेट्रिक टनावरून वाढवून 1500 मे.टन एवढी करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. तसे पत्र त्यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांना पाठवले आहे.
मुख्यमंत्री आपल्या पत्रात म्हणतात, केंद्र शासनाने दिनांक 29 ऑक्टोबर 2020 च्या सूचनेप्रमाणे एपीएमसीतील कांदा खरेदीच्या दिनांकापासून ग्रेडींग/ पॅकेजिंगसाठी 3 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. हा कालावधीही खूप कमी असून तो सात दिवसांचा करण्यात यावा.
केंद्र शासनाने 23 ऑक्टोबर 2020 रोजी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील नियंत्रण आदेशात सुधारणा करून घाऊक कांदा व्यापाऱ्यांसाठी 25 मे.टन तर किरकोळ कांदा व्यापाऱ्यांसाठी फक्त 2 मे. टनापर्यंत साठवणुकीचे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा व्यापारी दोघांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
100 लाख मे.टन कांदा
रब्बी कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असून एकूण उत्पादनाच्या 1/3 उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. देशाच्या एकूण कांदा निर्यातीमध्येही महाराष्ट्राचा हिस्सा ८० टक्के असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. यासंबंधी अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी मागील हंगामात रब्बी हंगामातील कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र वाढले असून अंदाजे 100 लाख मे.टन कांद्याचे उत्पादन झाल्याची माहिती दिली आहे.
कांद्याचे नुकसान
मागील काही वर्षात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यात कांद्याला चांगला भाव मिळाला आहे. असे असले तरी मागील रब्बी हंगामाच्या साठवलेल्या कांद्याचे ढगाळ वातावरणामुळे नुकसान झाले आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे खरीपाचा नवा कांदा येण्यास उशीर झाला आहे. यावर्षी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीने शेतातील उभ्या कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2020 मध्ये कांद्याचे भाव वाढलेले दिसून येत आहेत.
पुरवठा साखळीवर परिणाम
केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील नियंत्रण आदेशात सुधारणा करून कांदा साठवणुकीची मर्यादा घाऊक व्यापाऱ्यांकरिता 25 मे.टन एवढी कमी केल्याने एपीएमसीमधील कांदा व्यापारी जे शेतकऱ्यांकडून थेट कांदा खरेदी करत होते यावर परिणाम झाला. त्यांच्याकडून कांदा साठवणुकीची ही मर्यादा 1500 मे.टनापर्यंत वाढवून देण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. 23 ऑक्टोबर 2020 च्या नोटिफिकेशनद्वारे कांद्याच्या आयातीला स्टॉक मर्यादेतून सूट देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर एपीएमसीमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांची कांदा साठवणूक मर्यादा 1500 मे.टनापर्यंत वाढवावी अशी मागणी कांदा व्यापाऱ्यांकडुन होत आहे.
फक्त 25 मे.टन साठवणुकीच्या मर्यादेमुळे सध्या एपीएमसीमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणे थांबवले असून त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर होत आहे. परिणामत: किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव वाढताना दिसत असून त्याचा ग्राहकांवर भार पडत आहे.
लॉकडाऊनमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आधीच नुकसान
याप्रमाणचे खरिपाचा कांदा नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात बाजारात येणे सुरु होणे अपेक्षित आहे. खरिपाचा कांदा अत्यंत नाशवंत स्वरूपाचा असतो त्यामुळे जर सध्याच्या साठवणूक क्षमतेच्या निकषामुळे व्यापाऱ्यांकडून हा कांदा खरेदी झाला नाही तर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रचंड मोठे नुकसान होणार आहे. मागील सहा महिन्यात कोविड-19 च्या लॉकडाऊन काळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आधीच मोठे नुकसान सोसले आहे. ही परिस्थिती पाहता एपीएमसीमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची कांदा साठवणूक क्षमता ही 1500 मे.टन करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे
