मुंबई, दि. १३ :- सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी एकजुटीने आणि विरोधी पक्षासह, विविध संस्था, संघटना तसेच विधिज्ज्ञ अशा घटकांशी समन्वय साधून प्रयत्न करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मराठा आरक्षण कायदा, राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांचे प्रवेश, भरती प्रक्रिया तसेच राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेच्या आढाव्याबाबत आज मुख्यमंत्र्याचा वर्षा या शासकीय निवासस्थानी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीस मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते. तर गृहमंत्री अनिल देशमुख, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
बैठकीत महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) सुजाता सौनिक, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव जलोटा, शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, व्हिजेएनटी विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोर राजे-निंबाळकर,वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरव विजय, राज्याचे पोलिस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल आदी उपस्थित होते.
बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्यास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीमुळे राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासह भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने झालेल्या परिणामाबाबत विस्ताराने आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांचे आणि उमेदवारांचे कोणत्याही परिस्थितीत नुकसान होऊ नये यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
आरक्षण कायद्यावरील स्थगिती उठविण्यासाठीच्या प्रयत्नात विरोधी पक्षानेही सहकार्य करण्याचे आश्वस्त केले आहे. त्याअनुषंगाने विरोधी पक्ष नेते तसेच विधिज्ज्ञ, संस्था, संघटना अशा विविध घटकांशी चर्चा करून तसेच समन्वय साधून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू ठामपणे मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
