मुंबई, : कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक व माथाडी कामगारांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेतील घटक म्हणून करण्याचे व ‘कोरोना’ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनाही ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षक कवच मंजूर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना आणि सुरक्षारक्षकांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण कवच उपलब्ध होणार आहे तसेच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी म्हणून रेल्वेतून प्रवास करण्याची सोय उपलब्ध होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात यासंदर्भात आयोजित बैठकीला कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, माथाडी कामगारांचे नेते शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील आदींसह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अत्यावश्यक सेवेतील घटकांना ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्यावतीने ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. हे संरक्षण माथाडी कामगारांना व सुरक्षारक्षकांना देण्यात यावे, अशी मागणी कामगार संघटना, लोकप्रतिनिधींच्या वतीने करण्यात येत होती. त्यासंदर्भात कामगार विभागाने राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्या प्रस्तावावर आजच्या बैठकीत विचारविमर्श करण्यात आला व निर्णय घेण्यात आला. कामगार विभागांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या सुरक्षारक्षक मंडळातील नोंदणीकृत सुरक्षारक्षक आणि माथाडी मंडळातील नोंदणीकृत माथाडी कामगार या दोन अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या घटकांना वित्त विभागाच्या दि. २९ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये समाविष्ट करुन सुधारित शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या.
‘महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९’ अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिनियमामधील तरतुदीनुसार राज्यामध्ये ३६ माथाडी मंडळांची स्थापना करण्यात आली आहे. या नोंदणीकृत माथाडी मंडळातील कामगारांना हा निर्णय लागू होणार आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील रेल्वेच्या माथाडी कामगारांना हा निर्णय लागू नाही.
सरकारकडील आकडेवारीनुसार माथाडी मंडळांमधील नोंदीत कार्यरत माथाडी कामगारांची संख्या १ लाखांहून अधिक असून सद्य:स्थितीमध्ये शासकीय धान्य गोदाम, कृषि उत्पन्न बाजार समिती, घरगुती गॅस प्रकल्प अत्यावश्यक सेवेतील खाजगी कंपन्या आदी ठिकाणी २८ हजारांहून अधिक माथाडी कामगार कार्यरत आहेत. या पुरवठा साखळीत अत्यावश्यक व जीवनावश्यक माल उत्पादनाची चढ-उतार व वाहतूक करणारा माथाडी कामगार घटक महत्त्वाचा आहे. माथाडी कामगारांची सेवा कोविड संसर्गाचे हॉटस्पॉट भागातही असल्याने या निर्णयाचा मोठा लाभ माथाडी कामगारांना होणार आहे.
राज्यात एकूण १५ सुरक्षारक्षक मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या सुरक्षारक्षक मंडळामधील नोंदणीकृत सुरक्षा रक्षक हे विविध शासकीय, निमशासकीय, सिव्हिल हॉस्पिटल, शासकीय आस्थापना शासकीय मंडळे, महामंडळे, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्था, शासकीय कार्यालये आदी ठिकाणांसह इतर आस्थापनांमध्ये सुरक्षा रक्षकांची कामे करत आहेत. केंद्र शासनाने दि. २३ मार्च २०२० रोजीच्या परिपत्रकानुसार ‘सुरक्षा रक्षकांची सेवा’ ही अत्यावश्यक सेवा जाहीर करुन या सेवा लॉकडाऊनमध्ये सुरु ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांचा समावेश अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या व्यक्तीमध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव कामगार विभागाकडून सादर करण्यात आला होता.
सुरक्षा रक्षक मंडळातील सुरक्षारक्षक व माथाडी कामगार यांचा जरी कोरोनालढ्यात थेट समावेश होत नसला तरी सदर यंत्रणेस मदत, सहकार्य व त्यांचे संरक्षण करण्याचे काम सुरक्षा रक्षक व माथाडी कामगार करत असल्यामुळे सुरक्षा रक्षक व माथाडी कामगार यांना विमा कवच व सानुग्रह अनुदान लागू करण्याचा निर्णय सरकारच्यावतीने आज घेण्यात आला. त्यामुळे सुरक्षा रक्षक आणि माथाडी कामगारांना ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर ५० लाखांचे विमा संरक्षण कवच देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
