मुंबई, दि. १० : राज्यातील पेन्शन लागू नसलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्याचा त्याची सेवा १० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियास मदत व्हावी यासाठी त्यांना १० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
राज्यातील पेन्शन लागू नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा लाभ देण्यात येतो. १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश होतो. राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या अशा कर्मचाऱ्याचा १० वर्ष सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी सेवेत असताना दुर्भाग्यवश मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात येते. तथापी, ही योजना फक्त राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असून ती जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी आतापर्यंत लागू नव्हती. आता यासंदर्भात काल शासन निर्णय जारी करुन ही योजना जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३ आणि वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
एखाद्या कर्मचाऱ्याचा दुर्दैवाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबावर मोठे संकट कोसळते. शिवाय अशा कर्मचाऱ्यास पेन्शन लागू नसल्यास त्याच्या कुटुंबाची भविष्यात मोठी आर्थिक ओढाताण होते. त्यामुळे कमी सेवा कालावधी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या अशा वर्ग ३ आणि वर्ग ४ मधील कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत होण्यासाठी ही योजना लागू करण्यात येत आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याची नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारसास ही मदत दिली जाईल. काही कारणास्तव संबंधित कर्मचाऱ्याचे अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचे खाते नसले तरी त्याच्या कुटुंबियांना ही मदत केली जाईल. तसेच संबंधीत मृत कर्मचाऱ्याच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना किंवा राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेच्या खात्यात जमा असलेली संचित रक्कमही कुटुंबियास देण्यात येईल, मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
