राज्य ग्रीन झोनमध्ये आणण्यासाठी ठोस रिझल्ट दिसला पाहिजे – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुंबई, दि ४ : अर्थचक्रही सुरु राहिले पाहिजे म्हणून आपण काही प्रमाणात झोन नुसार शिथिलता आणली पण याचा अर्थ लॉकडाऊनमधून मोकळीक मिळाली असे नाही. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्त, पोलीस यांनी कोणत्याही परिस्थितीत लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी करून आपापले क्षेत्र लवकरात लवकर ग्रीन झोन्समध्ये कसे येतील ते पाहावे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक परिस्थितीनुरूप प्रसंगी योग्य तो निर्णय घ्यावा पण अंमलबजावणीत कुचराई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये दिले. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे देखील या कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झाले होते.
थोडी शिथिलता मिळताच नागरिक मोकळीक मिळाल्यासारखे फिरत असल्याचे काही शहरांमधील दृश्य गंभीर होते. पोलीस आणि प्रशासनाने गर्दीही होणार नाही आणि सुरक्षित अंतर राहील हे पाहिलेच पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
मे अखेरपर्यंत राज्यात सर्वत्र ग्रीन झोन हवा
विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस हे ज्या पद्धतीने कोरोना परिस्थिती हाताळत आहेत त्यासाठी त्यांचे कौतुक करावे तितके कमी आहे मात्र मला येणाऱ्या काही दिवसांत ठोस रिझल्ट दिसला पाहिजे. लॉकडाऊन करणे सोपे होते पण आता त्यात शिथिलता आणताना खरी परीक्षा सुरु झाली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही जिल्ह्यांमध्ये अजूनही लॉकडाऊनचे योग्य पालन होत नाही अशा तक्रारी येत आहेत. मला कल्पना आहे की आपण प्रयत्न करीत आहात पण मे अखेरपर्यंत राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ग्रीन झोन आलेला दिसला पाहिजे.
रेड झोनमधून इतर झोनमध्ये संसर्ग नको
ग्रीन आणि ऑरेंज झोन मध्ये आपण उद्योग- व्यवसाय काही प्रमाणात सुरु केले मात्र याठिकाणी रेड झोन मधून येऊन कुणी संसर्ग पसरवता कामा नये ही काळजी घ्यावी लागेल. लक्षणे दिसत नसल्याने अनेक व्यक्ती या कामाच्या ठिकाणी जाऊन धोका पसरवू शकतात हेही आपल्याला पाहावे लागेल. काही वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस यांना संसर्ग झाला आहे हे चिंता वाढवणारे आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. घाई गर्दीने आपल्याला काहीही करायचे नाही. आत्तापर्यंत आर्थिक आघाडीवर जे नुकसान व्हायचे ते होतेच आहे पण आपण प्रयत्नपूर्वक नियंत्रणात आणलेली ही साथ आता कोणत्याही परिस्थितीत पूर्णत: रोखून पुढील नुकसान होऊ न देणेच महत्त्वाचे आहे. जिल्ह्यांच्या सीमा बंदच राहतील आणि अडकलेल्या लोकांचे येणे जाणे काटेकोरपणे नियम पाळूनच होईल हेही त्यांनी स्पष्ट केले.
नॉन कोव्हीड रुग्णास दुर्लक्षित करू नका
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मार्गदर्शन करतांना सांगितले की, रुग्णांचे जास्तीत जास्त संपर्क शोधणे, कोव्हीड आणि नॉन कोव्हीड रुग्ण या दोघांनाही योग्य आणि वेळेत उपचार मिळणे महत्त्वाचे आहे. आपापल्या भागातील डॉक्टर्सना, वैद्यकीय क्षेत्रातील चांगल्या लोकांना याकामी सहभागी करून घ्या, असे आवाहनही त्यांनी केले.
रुग्ण माहिती अद्ययावत ठेवावी
यावेळी बोलताना मुख्य सचिव अजोय मेहता म्हणाले की, शहरी भागात असलेला कोरोना राज्याच्या ग्रामीण भागात शिरकाव होऊ न देणे महत्त्वाचे आहे. जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्तांनी कोरोनाविषयक रुग्णांची सर्व माहिती अद्ययावत ठेवायची आहे तसेच चाचण्यांचे अहवाल वेळेत मिळतील याकडे बारकाईने लक्ष द्यायचे आहे. आयसीएमआरचा डाटा हाच प्रमाण मानला जाईल. यात कुठेही चूक होता कामा नये असे सांगितले. कंटेनमेंट क्षेत्राकडे अधिकाधिक लक्ष द्यायचे आहे. हे क्षेत्र जितके लहान ठेवता येईल तितके ठेवा तसेच क्षेत्राच्या सीमा पूर्णत: बंद असतील, तसेच क्षेत्राच्या आतमध्ये देखील वेळच्यावेळी तपासण्या, सुरक्षित अंतर, फवारणी, जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा होत राहील व तेथील लोक हे पाळतील हे पाहावे असेही ते म्हणाले.
कोविड योद्धे लवकरच मैदानात
यावेळी माहिती देतांना प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांनी कोविड योद्धा म्हणून सहभागी झालेल्यांचे प्रशिक्षण दोन तीन दिवसांत संपेल आणि मग हे सर्व त्या त्या जिल्ह्यांत वैद्यकीय सेवेसाठी जाऊ शकतील अशी माहिती दिली. प्रथमोपचार प्रशिक्षण घेऊन गिर्यारोहक महासंघाचे कार्यकर्ते देखील नगर, ठाणे, सांगली इथे प्रशासनास मदतीसाठी तयार आहेत असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रात सर्वाधिक चाचण्या
प्रधान सचिव राजीव जलोटा यांनी यावेळी कोरोना बाबतीत जिल्ह्यांची आकडेवारी आणि निष्कर्ष यांचे संगणकीय विश्लेषण केले व ५ दिवसांची सरासरी सादर केली. प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांनीही याला अनुसरून माहिती दिली. देशातल्या एकूण रुग्णसंख्येच्या ३१ टक्के रुग्ण महाराष्ट्रात आहेत तसेच देशातील एकूण मृत्युच्या ४० टक्के मृत्यू महाराष्ट्रात आहेत. बरे होऊन घरी जाण्याची टक्केवारी १९ टक्के इतकी असून रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी वाढून ९.३ दिवस इतका झाला आहे. देशात रुग्ण दुप्पट होण्याचा कालावधी ११.३ दिवस इतका आहे. मृत्यू दर देशात ३.२३ टक्के आहे तर महाराष्ट्रात देखील तो कमी होऊन ४.२२ टक्क्यांवर आला आहे. महाराष्ट्रात दर दशलक्ष १२२५ चाचण्या महाराष्ट्रात होतात त्या देशात सर्वाधिक आहेत असे सांगितले.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये रुग्ण दुप्पटीचा कालावधी कमी आहे तसेच मृत्यू दर जास्त आहे अशा जिल्ह्यांमध्ये अधिक काळजी घ्यावी व हे रोखण्यासाठी नियोजन करावे असेही बैठकीत सांगण्यात आले.
प्रधान सचिव राजीव मित्तल तसेच डॉ.नितीन करीर यांनी देखील यावेळी परप्रांतीय मजुरांना कशा पद्धतीने पाठवत आहोत याची माहिती दिली.
