सेवा बजावताना कोविड-19 चा संसर्ग होऊन मरण पावलेल्या वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या किंवा आरोग्य सेवा कामगारांच्या अंत्यविधीत बाधा आणणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई करा -गृह मंत्रालयाची राज्यांना सूचना
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निर्देशानुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (एमएचए) आज सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना आरोग्य सेवेतील व्यावसायिक, वैद्यकीय कर्मचारी आणि आरोग्य सेवेतील कामगारांविरोधातील हिंसाचार रोखण्यासाठी त्यांना पुरेशी सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश पुन्हा एकदा दिले आहेत. सेवा बजावताना कोविड-19 चा संसर्ग होऊन मरण पावलेल्या वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या किंवा आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम संस्कारात अडथळे निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जायला हवी .
गृह मंत्रालयाने 24.03.2020, 04.04.2020 आणि 11.04.2020 रोजी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना सल्लावजा सूचना जारी करून आरोग्य सेवा व्यावसायिक, वैद्यकीय कर्मचारी आणि आरोग्य कामगारांना पुरेसे संरक्षण मिळावे यासाठी त्यांचे सुरक्षा कवच वाढवण्याची विनंती केली होती. मात्र यानंतरही आरोग्य सेवा व्यावसायिक / आघाडीच्या कामगारांविरोधात देशाच्या विविध भागांमध्ये हिंसाचाराच्या काही घटना घडल्या आहेत. हे स्पष्ट आहे की यावेळी, आरोग्य सेवा व्यावसायिकांवर होणार्या कोणत्याही हिंसाचारामुळे संपूर्ण आरोग्य सेवा समुदायात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 08.04.2020 रोजी आपल्या निर्देशामध्ये म्हटले आहे की केंद्र सरकार, संबंधित राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश आणि संबंधित पोलिस अधिका्यांनी रुग्णालयांमध्ये तसेच कोविड-19 चे निदान झालेले किंवा संशयित रुग्ण किंवा विलगीकरणात असलेले रुग्ण ज्या ठिकाणी आहेत तिथे डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना आवश्यक पोलिस संरक्षण पुरवावे. याशिवाय न्यायालयाने रोगाची लक्षणे शोधण्यासाठी लोकांची तपासणी करण्यासाठी विविध ठिकाणी भेट देणाऱ्या डॉक्टर आणि अन्य वैद्यकीय कर्मचार्यांना आवश्यक पोलिस संरक्षण पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या तरतुदींच्या अनुषंगाने, गृह मंत्रालयाने सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्हा प्रशासनाला कायद्याच्या तरतुदी किंवा लागू असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करायला तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत कायदेशीर सेवा बजावत असलेल्या अधिकृत सरकारी आरोग्य अधिकारी, किंवा इतर आरोग्य व्यावसायिक आणि / किंवा संबंधित व्यक्तींना अडथळे निर्माण करणाऱ्यांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाई करायला सांगितले आहे.
गृह मंत्रालयाने राज्य सरकार / केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना राज्य / केंद्र शासित प्रदेश आणि जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याची विनंती केली आहे. ते वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या कामकाजासंबंधी कोणत्याही सुरक्षाविषयक समस्येचे निराकरण करण्यासाठी 24×7 उपलब्ध असावेत.. हिंसाचाराची कोणतीही घटना घडल्यास त्यांनी त्वरित आणि कठोर कारवाई केली पाहिजे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
या व्यतिरिक्त, राज्ये / केंद्र शासित प्रदेशांना, आयएमएच्या स्थानिक डॉक्टरांसह वैद्यकीय समुदायामध्ये तसेच जनतेमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाय आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती याबाबत माहितीचा व्यापक प्रचार करण्याची विनंती केली आहे.
