मुंबई, दि. २९ – कोरोनाचा प्रभाव वाढू नये, यासाठी केलेल्या उपाय योजनांमुळे अडकलेल्या गरीब व गरजू नागरिकांसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्याचे तसेच लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या तसेच आपल्या मूळ गावी जाणाऱ्या राज्यातील व परराज्यातील कामगार, कष्टकऱ्यांची ते जेथे असतील त्या जवळपास तात्पुरती निवारा केंद्रे स्थापून त्यांची राहण्याची व जेवणाची सोय करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
कोवीड १९ चा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन केले आहे. त्यामुळे अनेक कामगार हे आपल्या कामाच्या ठिकाणाहून मूळ गावी परत जाण्यासाठी निघाले आहेत. यामुळे सामाजिक अंतर (सोशल डिस्टन्सिंग) राखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचे उल्लघंन होत आहे. तसेच कोरोना विषाणूचा प्रसार होण्याची भीती वाढत आहे. त्यामुळे अशा कामगारांची व गरीब गरजू नागरिकांची निवासाची व जेवणाची सोय करण्याचे आदेश केंद्र शासनाच्या गृह विभागाने परिपत्रकाद्वारे सर्व राज्यांना तसेच प्रत्येक शहराच्या जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रमुख यांना दिले आहेत. या आदेशाचे काटेकोर पालन करून कामगार, कष्टकरी व गरीब गरजूंसाठी तात्पुरती निवास व्यवस्था व भोजन व्यवस्था करण्यास सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.
त्यानुसार कामगारांसाठी ते ज्या भागात आहेत, त्या भागामध्ये राहण्याची तात्पुरती व्यवस्था तसेच गरीब व गरजूंसाठी जेवणाची व्यवस्था करण्यात यावी.
तसेच लॉकडाऊन काळात गावी जाण्यास निघालेल्या कामगार, नागरिकांची ते ज्या भागात आहेत, त्याच्या जवळच्या भागातील तात्पुरत्या निवारा केंद्रात त्यांची व्यवस्था करण्यात यावी. त्यापूर्वी त्यांची योग्य प्रकारे वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. आवश्यकता वाटल्यास वैद्यकीय नियमानुसार १४ दिवस क्वॉरंटाईनमध्ये ठेवण्याचीही सोय करावी.
लॉकडाऊन काळात जरी काम बंद असले तरी, दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना, उद्योग येथील कामगारांचे त्या काळातील पगार हे कोणतेही वजावट न करता देण्याच्या सूचना सर्व संबंधित आस्थापनाना व मालकांना देण्यात यावेत. कामगार तसेच स्थलांतरित नागरिक हे जर भाड्याने घर घेऊन राहत असतील तर त्यांच्या घर मालकांनी त्यांच्याकडून एक महिन्याचे घरभाडे घेऊ नये. तसेच कोणत्याही घर मालकाने विद्यार्थी अथवा कामगारांना घर किंवा परिसर सोडण्यास सांगत असेल, तर अशा घर मालकाविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचनाही या परिपत्रकात केल्या आहेत.
केंद्र शासनाने आदेशित केलेल्या वरीलपैकी कोणत्याही सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.
