किमान वेतन पद्धतीच्या प्रभावी आराखड्यासाठी धोरणात्मक शिफारसींची सूचना-
नवी दिल्ली,;-किमान वेतनाची उत्कृष्ट आखणी आणि प्रभावी अंमलबजावणी यामुळे वेतन असमानता प्रामुख्याने निम्न स्तरावरची वेतन असमानता कमी करण्यासाठी बळकटी देईल. वेतन वितरणात तळाच्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणात महिला आहेत या पार्श्वभूमीवर हे महत्वाचे आहे. केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2018- 19 या वर्षासाठी संसदेत आज मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात हे नमूद करण्यात आले आहे.
समाजाच्या तळातल्या वंचीत घटकांना लक्षात घेऊन आखण्यात आलेले किमान वेतन धोरण मागणीला चालना देण्यासाठी आणि मध्यम वर्गाची उभारणी करण्यासाठी आणि त्याला बळकटी देण्यासाठी उपयुक्त असून त्यायोगे शाश्वत आणि समावेशक विकासाला प्रेरणादायी ठरणार असल्याचे या पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
किमान वेतन पद्धतीची प्रभावी आखणी करण्यासाठी 2018-19 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात धोरणात्मक शिफारसी करण्यात आल्या आहेत –
सुलभीकरण आणि सुसूत्रता
वेतन विधेयकात प्रस्तावीत केल्याप्रमाणे किमान वेतन सुसुत्रीकरणाचे पालन करून त्याला सहाय्य करण्याची गरज आहे.नव्या कायद्यात वेतनाच्या व्याख्येत,विविध कामगार कायद्यातल्या 12 वेगवेगळ्या व्याख्या अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत.
किमान वेतन राष्ट्रीय स्तर निर्मिती
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तर किमान वेतन अधिसूचित करावे,पाच भौगोलिक क्षेत्रात त्यात बदल असू शकतात.त्यानंतर राज्ये त्यांचे किमान वेतन दर निश्चित करू शकतात मात्र हे दर या राष्ट्रीय स्तरापेक्षा कमी असता कामा नयेत.यामुळे देशभरात किमान वेतनात काही प्रमाणात एकसमानता येईल.
किमान वेतन निश्चितीसाठी निकष
अकुशल,अर्ध कुशल, कुशल आणि अति कुशल यांचा समावेश असलेली कुशल श्रेणी-आणि भौगोलिक क्षेत्र यापैकी एका घटकावर आधारित किमान वेतन निश्चिती करण्यावर वेतन कायद्यात विचार करण्यात यावा.
समावेश
वेतन विधेयकातली प्रस्तावित संहिता,सर्व क्षेत्रांतल्या रोजगाराना/ कामगारांना तसेच संघटीत आणि असंघटीत अशा दोनही क्षेत्रांना लागू असावी.
नियमित समायोजन आणि तंत्रज्ञानाची भूमिका
किमान वेतनाचे नियमितपणे आणि वारंवार समायोजन करणारी यंत्रणा विकसित करण्यात यावी.
तक्रार निवारण
वैधानिक किमान वेतन न दिल्याच्या तक्रारीसाठी लक्षात ठेवण्यासाठी सुलभ असा निःशुल्क फोन क्रमांक असावा.
प्रभावी किमान वेतन पद्धती उभारणीमुळे विकासाच्या विविध पैलुंवर उपयुक्त परिणाम घडून येणार असल्याने याची तातडीने आवश्यकता असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
