दोन दिवसांच्या अधिवेशनावर टीका करताना अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला परखड शब्दांमध्ये टीका
मुंबई-मुंबईत उद्यापासून म्हणजेच ५ जुलैपासून विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. मात्र, हे अधिवेशन दोनच दिवसांचं करण्याचा निर्णय राज्य सरकराने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाकडून सरकारला लक्ष्य केलं जात आहे. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर परखड शब्दांमध्ये टीका केली आहे. “कोविडच्या नावाखाली लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचं काम या सरकारकडून केलं जात आहे. राज्याच्या निर्मितीला ६० वर्ष पूर्ण झाली. पण जे ६० वर्षांत घडलं नाही, ते आपल्याला आत्ता घडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने विधानमंडळात सदस्यांनी बोलू नये अशी व्यवस्था केली जात आहे”, अशा शब्दांत देवेंद्र फडणवीस यांनी टीका केली आहे.
“उद्याचं आठवं अधिवेशन धरून एकूण कालावधी ३८ दिवस आहेत. सरासरी ५ दिवस देखील सरकारच्या काळात अधिवेशन चाललेलं नाही. कोविड काळात चाललेल्या अधिवेशनांचे एकूण दिवस बघितले तर ते १४ आहेत. त्याचवेळी संसदेचा विचार केला, तर कोविड काळात संसदेची ६९ दिवस अधिवेशनं चालली. कोविडच्या नावावर लोकशाहीला कुलूप ठोकण्याचं काम या सरकारच्या वतीने केलं जात आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीला ६० वर्ष पूर्ण झाली. पण जे ६० वर्षांत घडलं नाही, ते आपल्याला आत्ता घडताना दिसत आहे. राज्य सरकारने विधानमंडळात सदस्यांनी बोलू नये अशी व्यवस्था केली आहे”, अशा शब्दांत फडणवीसांनी टीका केली आहे.
“मिनिट्समध्ये लिहिण्यात आलं आहे की कोणतंही आयुध वापरता येणार नाही. कदाचित अशा प्रकारची लोकशाही आणीबाणीच्या काळात पाहिली असेल. कोविड आहे, वेळ कमी करतोय इथपर्यंत ठीक आहे. पण सदस्यांना कोणतंही संसदीय आयुध वापरता येणार नाही, असा निर्णय म्हणजे लोकशाहीला कुलूपबंद करण्याचा प्रयत्न आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.
मग अधिकारी काय माश्या मारायला बसवलेत का?
“सदस्यांनी ३५ दिवसांपूर्वी टाकलेले प्रश्न व्यपगत होतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. असं का केलं आहे? हे प्रश्न अतारांकित करता येतात, लेखी उत्तरं देता येतात. ज्यावेळी प्रश्नोत्तराचे तास होऊ शकलेले नाहीत, अशा वेळची उत्तरं मिळालेली आहेत. पण प्रश्नच विचारायचे नाहीत आणि विचारले तरी उत्तर दिलं जाणार नाही. मग एवढे अधिकारी आणि कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत असताना हे काय माशा मारायला बसवले आहेत? साधी उत्तरं देखील द्यायची नाहीत? भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर प्रश्न विचारल्यावर सर्रासपण कळवून दिलं आहे की तुमच्या प्रश्नांवर कार्यवाही करण्याची गरज नाही, कारण हे प्रश्न आम्ही व्यपगत केले आहेत. म्हणजे तुम्ही काहीही अनिर्बंध कारभार करा. आता तुम्हाला प्रश्न विचारणारं कुणी नाही, कुणाचा अधिकार नाही. म्हणून लोकशाहीला कुलूप ठेवण्याचं काम करण्यात आलं आहे”, अशी टीका देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे.
“महाराष्ट्रात आरक्षणाचे प्रश्न आहेत. ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, करोनाचे प्रश्न, लॉकडाउन असे अनेक प्रश्न आहेत. पण या विषयांवर बोलण्यासाठी कोणतंही आयुध आमच्यासाठी शिल्लक ठेवलेलं नाही. राज्याच्या भ्रष्टाचारावर आम्ही बोलूच नये, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. म्हणून आम्ही ठरवलंय की आम्ही सभागृहात जे मांडता येईल, ते मांडण्याचा प्रयत्न करू. मांडता येणार नाही ते बाहेर माध्यमांसमोर मांडू, रस्त्यावर येऊन मांडू. अशा प्रकारे लोकशाचीही थट्टा तात्काळ बंद केली पाहिजे. राज्य सरकारने अधिवेशनापासून पळ काढला आहे. हे सरकार अधिवेशनाचा सामना करू शकत नाही. ज्या प्रकारे वसुलीची प्रकरणं बाहेर येत आहेत, त्यामुळे अधिवेशनच फेस करायचं नाही, असा प्रयत्न सरकारचा दिसतोय. पण आम्ही सरकारचा चेहरा उघडा पाडल्याशिवाय राहणार नाही”, असं देखील देवेंद्र फडणवीसांनी नमूद केलं.
ओबीसी आरक्षण प्रश्न देशात नाही तर केवळ महाराष्ट्रापुरता. २०११ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने सर्वे केला तेव्हा त्यात ८ कोटी चुका असल्याचे निष्पन्न झाले. एकट्या महाराष्ट्रात ७० लाखावर चुका. त्यामुळे तेव्हाच्याच केंद्र सरकारने ही माहिती देऊ नये, असा निर्णय घेतला: देवेंद्र फडणवीस
मराठा आरक्षणावर न्या. भोसले समितीने अतिशय स्पष्टपणे पुढे काय करायचे हे सांगितले आहे. एमपीएससी परीक्षेला बसलेल्या युवकाच्या आजच्या आत्महत्येने तर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत: देवेंद्र फडणवीस
मराठा आरक्षणासाठी आम्ही केवळ एम्पिरिकल डेटा तयार केला, तेव्हा मराठा समाजाची कुठलीही जनगणना नव्हती: देवेंद्र फडणवीस
