मराठी रंगभूमीची 175 वर्षे संकल्पनेवर साकारणारा होता यंदाचा चित्ररथ
नवी दिल्ली – प्रजासत्ताक दिनी राजपथावर विविध राज्यांतील चित्ररथाचे पथसंचलन होत असते. यावेळी मात्र गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाची परवानगी नाकारली आहे. मागील काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालच्या चित्ररथाची परवानगी नाकारण्यात आली आहे.
मराठी रंगभूमीची 175 वर्षे संकल्पनेवर साकारणारा होता यंदाचा चित्ररथ
दरवर्षी प्रमाणे येत्या 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजधानी दिल्लीत इंडिया गेटजवळील राजपथावर पथसंचलन होणार आहे. यामध्ये निवडक राज्यांच्या चित्ररथांना पथसंचलनाची संधी मिळते. मागील काही वर्षे महाराष्ट्राचा चित्ररथ पथसंचलनात झळकताना दिसतो. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने 2015 नंतर दोन वेळा प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. मात्र 2020 मध्ये चित्ररथाला सादरीकरण करता येणार काही. मराठी रंगभूमीची 175 वर्ष या संकल्पनेवर यंदाचा महाराष्ट्र चित्ररथ साकारणार होता.
32 राज्यांनी केंद्राकडे पाठवले होते अर्ज
महाराष्ट्र सरकारसह 32 राज्यांनी चित्ररथाच्या सादरीकरणासाठी केंद्राकडे अर्ज केले होते. परंतु गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने फक्त 16 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या, तर सहा मंत्रालयांच्या चित्ररथाला परवानगी दिली आहे. संमती नाकारलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासह पश्चिम बंगालचा समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने पहिला क्रमांक पटकावला आहे
1980 मध्ये ‘शिवराज्याभिषेक’ या महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने बाजी मारली होती. 1983 मध्ये बैळपोळा हा महाराष्ट्राचा चित्ररथ सर्वोत्कृष्ट ठरला होता. 1993 ते 1995 अशी सलग तीन वर्षे महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने पहिला क्रमांक पटकावला होता. 2015 मध्ये ‘पंढरीची वारी’, तर 2018 मध्ये शिवराज्याभिषेक सोहळ्याच्या चित्ररथाने पहिला क्रमांक मिळवला होता.
परवागनी नाकारल्याचा सुप्रिया सुळेंनी केला निषेध
प्रजासत्ताक दिनानिमित्तच्या संचलनात महाराष्ट्र व पश्चिम बंगालच्या चित्ररथास केंद्र सरकारने परवानगी नाकारली. हा देशाचा उत्सव असून केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना प्रतिनिधित्व देणे अपेक्षित आहे. परंतु सरकार आकसाने वागत असून विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सापत्नभावाची वागणूक देतेय. महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. या राज्यांना परवानगी नाकारण्याची कृती हा येथील जनतेचा अपमान आहे.केंद्र सरकारच्या या कृतीचा जाहिर निषेध. असे ट्विट सुप्रिया सुळेंनी केले आहे.
महाराष्ट्राचा प्रस्ताव विलंबामुळे नाकारला?
दरवर्षी प्रजासत्ताक दिनी निवडक राज्यांचे चित्ररथ दिल्लीत होणाऱ्या पथसंचलनामध्ये सहभागी होत असतात. गेली अनेक वर्षे महाराष्ट्राचा चित्ररथ या पथसंचलनामध्ये सहभागी होत होता. गेल्या पाच वर्षांत दोनदा महाराष्ट्राच्या चित्ररथाने पहिला क्रमांक मिळवला होता. या वर्षी ‘मराठी रंगभूमीची १७५ वर्षे’ या संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ साकारण्यात येणार होता. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारली आहे. त्यामुळे आता यावर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाला राजपथावर महाराष्ट्राचा चित्ररथ दिसणार नाही. संरक्षण मंत्रालयाकडे एकूण ५६ चित्ररथांचे प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी चित्ररथांचे २२ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यात १६ राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे, तर सहा केंद्रीय मंत्रालयांतील चित्ररथ आहेत. मंत्रालयाकडे एकूण ३२ प्रस्ताव हे राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून आले होते. तर अन्य २४ प्रस्ताव हे विविध केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांकडून आले होते. त्यापैकी २२ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचा प्रस्ताव विलंबाच्या कारणास्तव नामंजूर करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे तर पश्चिम बंगालचा प्रस्ताव तज्ञ समितीद्वारे दुसऱ्या फेरीतील परीक्षणानंतर फेटाळण्यात आल्याचे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
