डोंबिवली एमआयडीसीतील १५६ कारखाने स्थलांतराचा निर्णय हुकुमशाहीचा -विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर

रायगड-डोंबिवलीच्या औद्योगिक व कामगार संघटना व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मागणी
मुंबई, दि. ३ फेब्रुवारी – डोंबिवलीतील १५६ रासायनिक कारखान्यांचे स्थलांतर रायगडमधील पाताळगंगा येथे करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने हुकुमशाही पद्धतीने, कुणालाही विश्वासात न घेता घेतलेला आहे. विविध मुद्यांवर, प्रश्नांवर, अडचणींवर संबंधित घटकांशी चर्चा करून, त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व संबंधित घटकांबरोबर तसेच रायगड व डोंबिवलीतील सर्व लोकप्रतिनिधींबरोबर चर्चा करून हा निर्णय घेतलेला नाही, अशी जोरदार टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे. तसेच या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.
दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात डोंबिवली एमआयडीसीतील १५६ कारखाने स्थलांतराची अमलबजावणी करण्यापूर्वी संबंधित औद्योगिक व कामगार संघटना, रायगड लोकप्रतिनिधींची आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करावी, अशी मागणीही केली आहे. डोंबिवली येथील कारखान्यांत काम करणाऱ्या कामगारांचे स्थलांतराविषयी अनेक प्रश्न आहेत, उद्योजकांच्या अनेक अडचणी आहेत, कोरोनामुळे त्यांचे कंबरडे मोडले असताना आता एमआयडीसी त्यांच्याकडून नवीन भूखंडासाठी प्रचलित दराने आकारणी करणार असून ती त्यांना परवडणारी नाही. नव्याने कारखान्यांचा सेटअप करणे व तो क्रियाशील करणे, ही व्यवस्था दिसते तेवढी सोपी नाही. त्यामुळे अशा सर्व विविध मुद्यांवर, प्रश्नांवर, अडचणींवर संबंधित घटकांशी चर्चा करून, त्यांना विश्वासात घेऊन सर्व संबंधित घटकांबरोबर तसेच रायगड व डोंबिवलीतील सर्व लोकप्रतिनिधींबरोबर चर्चा करून यामधून मार्ग काढावा, डोंबिवली एमआयडीसीमधील कारखान्यांतून होणाऱ्या प्रदूषणामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत असल्यामुळे डोंबिवलीतील १५६ रासायनिक कारखान्यांचे स्थलांतर रायगडमधील पाताळगंगा येथे करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने घेतला आहे. परंतु, एमआयडीसीने हुकुमशाही पद्धतीने कुणालाही विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतलेला आहे.
डोंबिवलीतील कारखान्यांचे ज्या पाताळगंगा क्षेत्रात स्थलांतर करण्यात येणार आहे, त्या परिसरातील सध्याच्या अडचणी व प्रश्नदेखील एमआयडीसीने विचारात घेतलेले नाहीत. वायू आणि जलप्रदूषणाने नवी मुंबईसह रायगड जिह्यातील पशु-पक्षांसह नागरिकांनाही मोठ्या प्रमाणावर त्रास भोगावा लागत आहे. तळोजा, रसायनी व पाताळगंगा औद्योगिक क्षेत्रातील रासायनिक कंपन्यांमुळे या परिसरातील प्रदूषणात दिवसेंदिवस भर पडत आहे. या तिन्ही औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून रात्री प्रदूषित सांडपाणी खाडीत सोडले जाते व त्यामुळे मासे मरण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडतात. याचा परिणाम मच्छिमारांच्या रोजगार व उदरनिर्वाहावर होतो. रासायनिक कारखान्यांतून निघणाऱ्या दूषित वायू व सांडपाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्याने इथल्या रासायनिक कंपन्यांविरोधात नागरिकांनी यापूर्वी अनेक वेळा आंदोलने केली आहेत. तळोजा, पनवेल, खोपोली, रसायनी, पाताळगंगा व उरण क्षेत्रात प्रदूषणाची केंद्रे तयार झालेली आहेत. एमआयडीसीने घेतलेल्या या निर्णयाला औद्योगिक संघटनांनी, कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. त्यांच्या अडचणी विचारात घेतलेल्या नाहीत, विश्वासात घेतले नाही, अशी भावना त्यांच्यामध्ये निर्माण झाली आहे.
परिणामी, या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यात अनेक अडथळे निर्माण होतील. सर्व संबंधित घटकांना विचारात घेऊन हा निर्णय होण्याची अपेक्षा होती परंतु हा निर्णय एकतर्फी असल्यामुळे त्याचे दूरगामी अनिष्ट परिणाम होतील. म्हणून या एकतर्फी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी संबंधित औद्योगिक व कामगार संघटना तसेच रायगड जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात यावी, अशी मागणी दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.