पुणे-पाटबंधारे खाते आणि पुणे महापालिका यांच्यातील पाणी पाणीपुरवठा संदर्भातला करार संपून आठ महिने उलटले ,पण पाटबंधारे खात्याने नव्या करारनाम्याचा मसुदा बनविला नाही म्हणून पुणेकरांना पुन्हा २०१३ च्या करारनाम्यानुसारच साडेअकरा टीएमसी पाणी मिळते आणि मिळेल आणि त्यावर उचललेल्या पाण्याबाबत दंड लावून पाटबंधारेखाते महापालिकेच्या तिजोरीतून तो वसूल करीत असल्याची माहिती उजेडात आली आहे.खुद्द महापालिका आयुक्त सौरव राव आणि महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी स्थायी समिती पुढे सादर केलेल्या मागील महिन्याच्या प्रस्तावावातून हि बाब उघड झाली आहे . यावर कॉंग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी कडाडून टीका केली आहे .दरम्यान सध्या आणि यापुढे काही काळ पुण्याला अधिकृतपणे पाटबंधारेखाते महापालिकेला साडे अकरा टीएमसी एवढेच पाणी देईल हे स्पष्ट झाले असून महापालिकेने २०१७ -२०१८ मध्येच 17.95 तर २०१८-२०१९ मध्ये साडेसतरा टीएमसी पाणी उचलून त्याबाबत अनुक्रमे २८ कोटी आणि ४७ कोटी रुपये पाटबंधारे खात्याला अदा केल्याचे या प्रस्तावात मुख्य अभियंता यांनी म्हटले आहे.
गेल्या महिन्यात महापालिका आयुक्तांनी याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती पुढे ठेवला आहे. जुन्या करारनाम्याचे नूतनीकरण करणे आणि नवा करारनामा करण्यासाठी मसुदा मान्य करणे यासाठी महापालिका आयुक्तांना अधिकार प्रदान करावेत यासाठी हा प्रस्ताव दिला आहे . .या प्रस्तावात असे म्हटले आहे कि, 31 मार्च २०१३ ते २८ फेब्रूवार २०१९ या कालावधी साठी पूर्वी पाटबंधारे खात्याशी महापालिकेने करार केला होता .तो संपल्यानंतर पाटबंधारे ने नव्या करार नाम्याचा मसुदा करून सदर करावा आणि महापालिकेने वाटर बजेट करून सादर करने आणि नवा करार करणे अपेक्षित होते . महापालिकेने वाटर बजेट पाट बंधारे ला सादर तर केले पण पाटबंधारे ने मसुदा बनविला नाही . आणि नवा करारनामा केलेला नसताना महापालिकेने पाणी उचलले म्हणून पाटबंधारे दंडनीय दराने पाणी बिल आकारत आहे .तर दुसरीकडे जलप्राधिकरणानेनवीन कारनामा मसुदा आणि वाढीव पाणी कोटा मंजूर होईपर्यंत जुना करारनामा साडेअकरा टीएमसी कोट्याप्रमाणे नूतनीकरण करवून घ्यावा असे सुचविले आहे .
सबब स्थितीत जलसंपदा आणि महापालिका यांच्यातील जुन्या कराराचे नुतनीकरण करणे आणि नव्या करारासाठी मसुदा मान्य करणे यासाठी आयुक्तांना अधिकार देण्यात यावेत असे आयुक्तांनी या प्रस्तावात म्हटले आहे .
तर प्रस्तावासोबत महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी आपली टिपणी सोबत जोडली आहे . त्यात असे म्हटले आहे कि आता करारनाम्याची मुदत 1 सप्टेंबर २०१९ पासून ६ वर्षांची आहे साडेअकरा टीएमसी पाणी ,त्यावर पाणी वापरल्यास दंड म्हणजे दुप्पट दराने आकारणी अशा महत्वाच्या अटी आहेत .तथापि पुण्याला पाण्याची यापेक्षा वाढीव गरज असून त्यानुसार वाडीव कोट्यासाठी वाटर बजेट महापालिकेने जलसंपदा विभागाला सादर केले आहे . महापालिकेने २०१७ -२०१८ मध्येच 17.95 तर २०१८-२०१९ मध्ये साडेसतरा टीएमसी पाणी उचलून त्याबाबत अनुक्रमे २८ कोटी आणि ४७ कोटी रुपये पाटबंधारे खात्याला अदा केल्याचे मुख्य अभियंता यांनी म्हटले आहे.
या साऱ्या प्रकरणातून पुण्याला अधिकृत रित्या पाणी कमी मिळणे , आणि त्यापुढे पाणी दंडाची आकारणी करून मिळणे हा प्रत्यक्षात ला फटका पुणेकरांना बसत असून यास राज्य सरकार सह महापालिका खऱ्या अर्थाने दोषी आहे असे अरविंद शिंदे यांनी म्हटले आहे . पुण्याच्या लगतच्या ५ किमी हद्दीला पाणी देणे महापालिकेला शासनाने बंधनकारक केलेलं आहे. शिवाय वर्षानुवर्षे महापालिकेची हद्द वाढते आहे ,लोकसंख्या वाढते आहे आणि पाण्याचे जुनेच करार नामे नुतनीकरण करण्यासाठी देखील टाळाटाळ चालविली आहे तर हे कधी नवा वाढीव पाणी कोटा मंजूर करणार आणि कधी नवा करारनामा करणार ? तोपर्यंत पुणेकरांची अशीच फरफट चालू राहणार काय ? असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहेत .
