प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १२५ पॅनल उपलब्ध–लोक अदालतीमध्ये पुणे येथील ५३ हजारापेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे–ई-चलनाद्वारे तडजोडीची व दंडाची रक्कम भरून घेण्याची व्यवस्था
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश संजय देशमुख म्हणाले ,तडजोडीने वाद सोडविण्यासाठी लोक अदालत महत्वूपर्ण ठरेल
पुणे,दि.11: प्रलंबित प्रकरण सामंजस्याने व तडजोडीने आपसात मिटविण्यासाठी राष्ट्रीय लोकअदालत महत्वूपर्ण ठरेल, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश तथा विधी सेवा प्राधिकरण पुणेचे अध्यक्ष संजय देशमुख यांनी केले. जिल्हा व सत्र न्यायालयात आज राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा न्यायधीश एस.एस.गोसावी, जिल्हा न्यायधीश के.पी.नांदेडकर, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर प्रताप सावंत, जिल्हा सरकारी वकील एन.डी.पाटील, पुणे वकील बार आसोसियशनचे उपाध्यक्ष योगेश तुपे आदी उपस्थित होते.
श्री. देशमुख म्हणाले, लोक अदालतीच्या माध्यमातून अधिकाधीक प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात येतात. यापुर्वीही लोक अदालतीच्या माध्ममातून प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्हा अग्रेसर आहे. मतभेद असले तरी मनभेद नसावेत. त्यामुळे सामंजस्याने वाद मिटविण्यासाठी लोक अदालत अत्यंत महत्त्वाची ठरते, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात लोक अदालतीच्या माध्यमातून अधिकाधिक प्रकरणे निकाली निघतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
श्री.नांदेडकर म्हणाले, लोक अदालतीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली कसे निघतील व न्याय कसा पोहचेल यासाठीच प्रयत्न असावेत. लोक अदालतीमध्ये पुणे जिल्हा राज्यात अग्रस्थानी आहे, देशातही अग्रस्थानी कसा राहील, यासाठी सर्व मिळून प्रयत्न करावे.
श्री. सावंत म्हणाले,लोक अदालतीमध्ये पुणे येथील ५३ हजारापेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय लोकअदालतमध्ये ई-चलनाद्वारे तडजोडीची व दंडाची रक्कम भरून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अदालतीसाठी ८ लाख गाडी मालकांना ई-चलनाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या असून त्यांच्यावर २५ लाखांची अनपेड चलन आहेत. याशिवाय ग्रामपंचायत, बँक, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकाच्या वादपुर्व कर वसुलीचे एक लाखापेक्षा जास्त प्रकरणे ठेवली आहेत. या लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी १२५ पॅनल उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
