पुणे : ‘मागील वर्ष बांधकाम क्षेत्रासाठी अत्यंत कसोटीचे गेले. मंदीच्या सावटातून बाहेर पडण्यासाठी विकासकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. परंतु, बांधकाम क्षेत्राशी निगडित अनेक महत्वाचे व प्रलंबित निर्णय या काळात झाले. या निर्णयांमुळे येत्या वर्षात बांधकाम क्षेत्र उभारी घेईल,’ असा विश्वास क्रेडाई पुणे मेट्रोने व्यक्त केला आहे.
याविषयी क्रेडाई मेट्रोचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया म्हणाले की, रेरा (बांधकाम क्षेत्र नियामक कायदा), जीएसटी(वस्तू व सेवा कर), पर्यावरण मंजुरी, परवडणारी घरे, स्मार्ट सिटी यांसारखे बांधकाम क्षेत्रावर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे परिणाम करणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय बांधकाम क्षेत्राला कलाटणी देणारे ठरतील, असा आमचा विश्वास आहे. रेरा कायद्याला संमती देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. यामुळे पारदर्शक व्यवहार करणारेच विकसक या क्षेत्रात तग धरू शकतील. ग्राहकांचीही बांधकाम क्षेत्रावरील विश्वासर्हता वाढेल. ग्राहक आणि विकसक दोघांनाही कायद्याचे संरक्षण मिळेल. तसेच पर्यावरण मंजुरीसाठी असणारी क्लीष्ट प्रक्रिया ही सोपी करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पुढाकार घेतला होता. या निर्णयाने अधिकाराचे विकेंद्रीकरण झाल्याने स्थानिक संस्थांना ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देण्याचा हक्क प्राप्त झाला. यामुळे गृहप्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे शक्य होणार असल्याचे कटारिया यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्यासाठी क्रेडाईने पंतप्रधान कार्यालयास सादरीकरण केले होते. त्यानंतर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर केली. यात क्रेडाईने सुचविलेल्या बहुतांशी मुद्द्यांचा समावेश होता. मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेऊन आम्ही त्यांना काही नियमात बदल करण्याची विनंती केली. यात प्रामुख्याने पहिल्यांदाच हक्काचे घर घेणाऱ्या ग्राहकांना करामध्ये सूट, ३० ते ६० चौ.मी घरांना पहिले ५ वर्ष मालमत्ता करांतून सूट, परवडणाऱ्या घरांच्या खरेदीच्या वेळी एलबीटी कर लागू नसावा, परवडणाऱ्या घरांसाठी वेगळ्या योजना यांसारख्या सूचनांचा समावेश केला होता. यावर मा. मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून लवकरच ते यासंबधी काही निर्णय घेतील, असा विश्वास आम्हाला वाटतो.
स्मार्ट सिटी, मेट्रो,रिंगरोड, बीआरटी यामुळे पुण्याच्या विकासाला गती प्राप्त होणार आहे. वाहतुकीचा ज्वलंत प्रश्न मेट्रोमुळे मार्गी लागणार असून पुण्याच्या कक्षा रुंदावणार आहेत. स्मार्ट सिटी मुळे पुणे हे गृह क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी एक उत्तम पर्याय ठरणार आहे. जीएसटीसारख्या निर्णयाचाही सकारात्मक परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर दिसून येणार असल्याचेही कटारिया यांनी सांगितले. येणारे वर्ष मंदीतून सावरण्याची संधी घेऊन आलेले असून यामुळे बांधकाम क्षेत्राला नवी उभारी मिळेल हे नक्की.
………………………………………………………………………………
अतुल गोयल गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा.लि. चे व्यवस्थापकीय संचालक
२०१६ मध्ये बांधकाम क्षेत्रास उभारी मिळेल असे वाटले होते परंतु हे वर्ष वाट पाहण्यात आणि अपेक्षा करण्यातच गेले. २०१६ मध्ये आवश्यक अशा सुधारणा झाल्या नाहीत. पण सरत्या वर्षाच्या अखेरीस सरकारने नोटबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. यामुळे बदलाची एक नवीन गाथा सुरु होईल. हे बदल प्रत्यक्षात येण्यात वेळ जाईल पण २०१७ मध्ये आर्थिक व्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होतील. व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. कर,व्याज यांसारख्या स्वरुपात वित्तीय संस्थामध्ये जमा झालेला निधी सर्वसामान्यांना सुखसोयी पुरवण्यासाठी उपयोगी येईल यामुळे पायाभूत सुविधा मजबूत होतील आणि त्याचा फायदा निश्चितच बांधकाम क्षेत्रालाही होईल. परवडणाऱ्या घरांच्या उभारणीला चालना मिळेल.
पुणे हे देशातील पहिले डिजिटल शहर होईल. असे झाल्यास २०१७ मध्ये खऱ्या अर्थाने बांधकाम क्षेत्राला‘अच्छे दिन’ येतील
