पुणे : बांधकाम उद्योगाशी संबंधित निर्णयप्रक्रियेमध्ये सरकारने गतिमानता आणली आहे. सरकार ही प्रक्रिया आणखी गतिमान करू इच्छिते, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले. पुणे शहराच्या विकास आराखड्याला दोन महिन्यांत मंजुरी देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
क्रेडाई-नॅशनलतर्फे आयोजित ईसी-जीसी अँड प्रेसिडेंट्स कॉन्क्लेव्हच्या उद्घाटन समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. पुण्याचे पालकमंत्री गिरीष बापट, क्रेडाई-नॅशनलचे चेअरमन इरफान रझाक, क्रेडाई-नॅशनलचे अध्यक्ष गीतांबर आनंद, क्रेडाई-नॅशनलचे उपाध्यक्ष सतीश मगर, क्रेडाई पुणे-मेट्रोचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया आणि अन्य मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी क्रेडाईच्या २३ राज्य फेडरेशन आणि १६४ शहर अध्यक्षांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बांधकाम व्यावसायिक हे राष्ट्रनिर्माते असल्याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री म्हणाले, की या कॉन्क्लेव्हला उपस्थित असणाऱ्या व्यक्ती देशातील ७० टक्के बांधकाम व्यवसायाचे नियंत्रण करतात. ते म्हणाले, “पूर्वी आपल्याला वाटत होते, की खरा भारत खेड्यांमध्ये राहतो आणि म्हणून आपण शहरांकडे दुर्लक्ष केले. आपण शहरीकरण थांबविण्याचा प्रयत्न केला आणि या प्रक्रियेत आपण शहरांचे नियोजन करणे थांबविले. म्हणूनच आज शहरे बकाल झाली आहेत आणि ती झोपडपट्ट्यांनी भरली आहेत.”
मात्र ही स्थिती म्हणजे संधी असल्याचे सांगून त्यांनी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती दिली. “शहरांच्या परिसंस्थाही महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांचाही विकास करायला हवा. केवळ दोन वर्षांच्या आत आम्ही ७० विकास आराखड्यांना मंजुरी दिली आहे. डिसेंबर २०१७ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्याचा प्रादेशिक आराखडा मंजूर होणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असेल. निर्णयप्रक्रियेत गती आणण्याची माझी इच्छा आहे मात्र अद्याप काही जुन्या समस्या आहे. पुण्याच्या विकास आराखड्याचा मुद्दा आम्ही हाती घेतला असून येत्या दोन महिन्यांत त्याला मंजुरी दिली जाईल,” असे श्री. फडणवीस म्हणाले.
क्रेडाईची स्तुती करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की नफ्याच्या पलीकडचा विचार करणारी ही संघटना आहे. ते म्हणाले, “वर्ष २०२० पर्यंत सर्वांसाठी घरे या योजनेअंतर्गत आम्हाला राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये वंचित घटकांसाठी ५ लाख घरे बांधायची आहेत. आमच्याकडे संसाधने आहेत परंतु कौशल्य आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे क्रेडाईने आम्हाला सहकार्य करावे. तुमच्या तंत्रज्ञान आणि कौशल्यासह या योजनेला आपण गती देऊ शकू.”
पालकमंत्री गिरीष बापट म्हणाले, “परवडणारी घरे आणि पोलिसांसाठी घरे याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी जे निर्णय घेतले आहेत, तसे गेल्या २० वर्षांत घेतले गेले नाहीत.” परवडणाऱ्या घरांबाबत संशोधन संस्था काढण्याच्या क्रेडाई सदस्यांच्या उपक्रमाचे त्यांनी कौतुक केले.
त्यापूर्वी आपल्या उद्घाटन भाषणात श्री. गीतांबर आनंद म्हणाले, “संपूर्ण देशात आमचे 12 हजार सदस्य आङेत. सामाजिक कार्यात आम्ही अधिक सक्रिय होऊ पाहत आहोत आणि देशातील २५ कोटी लोक बांधकाम व्यवसायाशी थेट संबंधित आहेत.”
आदित्य जावडेकर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले तर क्रेडाई-नॅशनलचे चिटणीस बोमन इराणी यांनी आभार प्रदर्शन केले.
तत्पूर्वी दिवसभरात दिल्ली कॉन्क्लेव्ह 2016 चा कर्टन रेझर, स्वच्छ भारत अभियान, घरबांधणीच्या आकडेवारीबाबत क्रेडाई-नॅशनलची माहिती, रेरा कायद्याबाबत नियोजन, बांधकाम व्यवसायावरील जीएसटीचा परिणाम यांवरील सत्र आणि शहर नियोजनाबाबत पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश झगडे यांचे सादरीकरण झाले.
परवडणाऱ्या घरांबाबत दोन महिन्यांत निर्णय
यावेळी क्रेडाईच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना परवडणाऱ्या घरांबाबत एक धोरणपत्र सादर करण्यात आले. त्याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री म्हणाले, “असा दस्तावेज तयार करण्याची विनंती मी क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांना केली होती. महानगरी क्षेत्राबाबत सरकारने असे धोरण अगोदरच तयार केले आहे. त्यामुळे हे धोरणपत्र अमहानगरी क्षेत्राबाबत आहे. त्यावर येत्या दोन महिन्यांत आम्ही निर्णय घेऊ.”
