पुणे – रेरा विधेयकातील तरतुदींमुळे विकसकांनाच नव्हे तर ग्राहकांनाही त्रास सहन करावा लागणार आहे. विकसकांना आपल्या निधीची गरज भागविण्यासाठी बाजारातून पैसे उभारावे लागतील. त्यामुळे यातील तरतुदीमुळे प्रकल्पांचा वित्तीय खर्च वाढेल, असे मत क्रेडाई पुणे मेट्रो तर्फे आयोजित ‘रियल ईस्टेट नियामक बिल 2016’ (रेरा) आणि परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेबाबत कार्यशाळेत व्यक्त करण्यात आले. यावेळी पंतप्रधानांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेसाठी सवलती देण्याचीही मागणी करण्यात आली.
क्रेडाई नॅशनलचे अध्यक्ष गितांबर आनंद यांच्यासह क्रेडाई नॅशनलचे उपाध्यक्ष सतिश मगर, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया, माजी अध्यक्ष कुमार गेरा, पी.ए. ईनामदार, हेमंत नाईकनवरे, रोहित गेरा आणि क्रेडाई पुणे मेट्रोचे 200 हून अधिक सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
या निमित्ताने क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या अद्यायावत कॉन्फरन्स हॉलचेही उद्घाटन गितांबर आनंद यांच्या हस्ते करण्यात आले. तसेच कटारिया यांनी लिहीलेल्या ‘रेरा’ ‘एफएक्यूज’ (Frequently Asked Questions on Rera) या पुस्तकाचे ही यावेळी प्रकाशन करण्यात आले.
यावेळी बोलताना श्री आनंद म्हणाले, ” एखादा प्रकल्प बंद करण्यात आला तर बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत इतर कंपन्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेलाही त्याचा फटका बसतो. या कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी आपण एकत्रित येऊन लढलो पाहिजे, तसेच ग्राहकांनाही याविषयी संपूर्ण माहिती द्यायला हवी.”
यावेळी कटारिया म्हणाले की, ‘रेरा’ विधेयकाला घाबरून न जाता त्याविषयी जनजागृती करणे जास्त महत्वाचे आहे. आपण जर प्रमाणिकपणे काम करत असू तर कुठल्याही बाबतीत भीती बाळगायचे कारण नाही.
या कार्यशाळेत विकसक आणि अन्य भागधारकांच्या व्यवसायावर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या तरतुदींवर चर्चा झाली. राज्य सरकारला स्वतंत्र नियामक संस्था नेमण्याचे आणि प्रवर्तकांना आपल्या प्रकल्पांची नोंदणी करण्यासाठी संकेतस्थळ तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत, प्रत्येक प्रवर्तकाला नोंदणीसाठी नियामक संस्थेकडे नोंदणी करावी लागेल आणि प्रकल्पाचे सर्व तपशील जाहीर करणे बंधनकारक आहे, प्रकल्पाची नोंदणी झाल्याशिवाय प्रवर्तक मार्केटिंग/विक्री/नोंदणी करू शकणार नाही किंवा ऑफर/जाहिरात करू शकणार नाही, प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 70% रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावी लागेल अशा अनेक तरतुदींची माहिती देण्यात आली.
यावेळी बोलताना विनीत देव यांनी सांगितले, की 70% रक्कम स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करण्याच्या तरतुदीमुळे वित्तीय खर्च वाढेल कारण विकसकांना आपल्या निधीची गरज भागविण्यासाठी बाजारातून पैसे उभारावे लागतील. विविध मार्गांनी वाढणारा खर्च हा 8 to 12 % एवढा असू शकतो.
त्याचप्रमाणे परवडणाऱ्या घरांना उत्तेजन देण्यासाठी सवलती देण्याची मागणी क्रेडाईने मुख्यमंत्र्यांना केली होती. त्याचीही माहिती यावेळी देण्यात आली. घर विकत घेणाऱ्यांना मुद्रांक शुल्कातून सूट देणे, पहिले घर घेणाऱ्यांवर एमव्हॅट न लावणे, 30 चौ. मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांना पाच वर्षे मालमत्ता करातून सूट देणे इ. सूचना क्रेडाईने केल्या आहेत. राज्य सरकार या सूचनांवर विचार करत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
श्री. सुहास मर्चंट यांनी प्रास्ताविक करताना सांगितले, की ‘रेरा’ विधेयकाच्या तरतुदींबाबत संघटनेच्या संदस्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी अशी संवादात्मक कार्यशाळा आयोजित करणारी क्रेडाई-पुणे मेट्रो ही विकसक आणि बिल्डरांची पहिली संघटना आहे. श्री. आय. पी. इनामदार यांनी भारत सरकारने केंद्रशासित प्रदेशांसाठी प्रसृत केलेल्या नियमांच्या मसुद्यांचे स्पष्टीकरण केले. महाराष्ट्र सरकार याबाबत लवकरच नियम तयार करणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
आदित्य जावडेकर यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. रोहित गेरा यांनी आभार मानले.
