पुणे – बांधकाम व्यावसायिकांच्या विरोध व हरकतींचा विचार न करता राज्य सरकार मुद्रांक शुल्क वाढविण्याची शक्यता आहे. असे केल्यास घरांच्या किमती वाढून मालमत्तांच्या खरेदीवर गंभीर परिणाम होतील. त्यामुळे क्रेडाई, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन व इतर संघटनांनी सरकारच्या या संभाव्य निर्णयाला विरोध केला आहे.
राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकार १ एप्रिल २०१६ पासून मुद्रांक शुल्काचे दर वाढवण्याची दाट शक्यता असल्याचे वर्तविण्यात येत आहे. अशी दरवाढ करीत असताना सरकार सर्वसामान्य नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांच्या समस्यांची, मुलभूत प्रश्नांची आणि भावनांची पायमल्ली करत आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये निर्माण झालेल्या मंदीच्या वातावरणास पोषक असा हा निर्णय असून केंद्र शासनाच्या “२०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे” या धोरणाशी तो विसंगत असल्याचे क्रेडाईने म्हटले आहे.
“विविध संघटना आणि तज्ञांच्या सूचनांचा आणि बाजाराच्या सद्यःस्थितीचा कुठलाही विचार न करता महाराष्ट्र सरकार मुद्रांक शुल्कामध्ये ५ % ते २०% इतकी वाढ करण्याचा विचार करीत आहे. क्रेडाई, मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन व इतर संघटनांनी मागील ३ महिन्यांपासून सचिव पातळीवर, महसूल मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यासमोर दरवाढ न करण्याविषयी भूमिका मांडत आहे, “ असे या संबंधीत या सर्व संघटनांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
मुद्रांक शुल्कातील वाढीमुळे गृहनिर्माण प्रकल्पातील घरे, दुकाने व व्यापारी संकुलांच्या खरेदीवर गंभीर परिणाम होतील. समाजामध्ये अस्वस्थता पसरेल. मुद्रांक शुल्कामध्ये वाढ अथवा घट करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाकडे कुठलाही तार्किक आधार नाही. विभागवार मुद्रांकशुल्क वेगवेगळा असायलाच हवा; तसेच प्रकल्प ज्या भूखंडावर आहे त्याभोवती असलेली भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेऊन दर निश्चित करणे औचित्याचे ठरते. परंतु शासनाकडून एकाच विभागातल्या प्रीमीअम प्लॉट आणि स्लम एरियातील प्लॉट यांची दरआकारणी एकाच दराने होते. खरेदी विक्रीचे व्यवहार होवो अथवा न होवो मुद्रांक शुल्कामध्ये राज्यभर एकाच दराने वाढ होत असते, असेही आढळले आहे. शिवाय दरवाढीबरोबरच रेडी रेकनरमध्ये अडचणीची कलमे टाकून मुद्रांक शुल्काचे जंजाळ तयार करण्यात येत आहे, “ अशी तक्रार या निवेदनात मांडली आहे.
मुद्रांक शुल्काची आकारणी करताना मिळकतीचे किमान दर विचारात घ्यावेत. त्यामुळे, सर्वसामान्य ग्राहक किंवा गुंतवणूकदारांच्या हितसंबंधाना बाधा पोहचणार नाही आणि चढ्या दराने मुद्रांक शुल्क द्यावे लागणार नाही; तसेच शासनाचे महसुली उत्पन्नही कमी होणार नाही, अशी सूचनाही या संघटनांनी केली आहे
मुद्रांक शुल्काच्या आधारावरच स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळकत कर व इतर कर आकारतात. त्यामुळे सर्वसामान्यांवर कराचा बोजा वाढत जातो. मुद्रांक शुल्क धोरण ठरविताना रिअल इस्टेट सेक्टर मध्ये होणाऱ्या तेजी-मंदीचा विचार करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या तर्कशुन्य दृष्टीकोनाचा आर्थिक फटका सर्वसामान्य सदनिका धारकांना बसता कामा नये, असे क्रेडाई आणि इतर संघटनांनी म्हटले आहे.
