शांतीलाल कटारिया अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो
राज्य सरकारने पुणे शहराच्या जुन्या व नव्या हद्दीसाठी एकत्रित प्रसिद्ध केलेली नवीन विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा निर्णय घेतला याचे क्रेडाई पुणे मेट्रो स्वागत करते आहे. हा निर्णय उशिरा आला असला तरी समजण्यास सोपा, पारदर्शक आहे. यामुळे शहराचा विशेषत: दुर्लक्षित केलेल्या गावठाण परिसराचा सर्वांगीण विकास होईल. गृहबांधणीस चालना मिळेल. घराच्या मध्यवर्ती भागात मोठ्या प्रमाणात घरांची निर्मिती होईल.
वाढीव बांधकामांसाठी प्रीमिअम चार्जेस द्यावे लागणार आहेत व त्याद्वारे इन्फ्रा फंड्स तयार होणार असल्याने शहराच्या विकास कामांना निधी उपलब्ध होणार आहे . आरक्षणाच्या बदल्यात क्रेडीट बॉण्ड ही संकल्पना दूरदर्शी आहे. नियमांची अनिश्चितता दूर झाल्याने व उत्पन्न वाढण्याच्या दृष्टीने नवीन कल्पनांचा नियमावलीत समावेश केल्याने शहराच्या नियोजनबद्ध विकास होईल. यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.
डीसीमध्ये प्रामुख्याने विकास प्रकल्पांवर भर देण्यात आल्यामुळे विकास, पर्यावरण, रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असून पुणेकरांचे जीवनमान उंचावेल. सदरची नियमावली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा, पर्यावरणपूरक विकास, परवडणारी घरे, जुन्या व असुरक्षित इमारतीचा विकास व पुर्नबांधणी, शैक्षणिक सुविधांना वाव, शौचालय बांधणी, शासकीय कर्मचाऱ्यांना गृहबांधणीसाठी उपयुक्त अशी आहे. पुणे शहर महानगर होत आहे याचा दूरदृष्टीने विचार करून केलेली ही आदर्शवत अशी नियमावली आहे.
अतुल गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक,
गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा. लि.
१० वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर नवीन विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्याचा निर्णय डीसी रूल्स) राज्य सरकारने घेतला.यामुळे पुनर्बांधणी आणि परवडणाऱ्या घरबांधणीला चालना मिळणार आहे .आज पुणे शहरातील ४५ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते. झोपडपट्टी पुर्नवसन प्रकल्पांचे नियम सध्या अनुकूल नसल्याने शहराला गरज असतानाही प्रकल्प स्थगित झाले. झोपडपट्टी पुनर्विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक असणाऱ्या नियमांच्या दुरुस्तीची आम्ही वाट पाहत आहोत. आता डीपी आणि महापालिकेचे नवीन नियम लागू झाले आहेत . झोपडपट्टी पुनर्विकास नियमात देखील दुरुस्ती झाली तर पुणे शहराच्या चेहरामोहरा बदलेल.
