बारपेटा-आसामच्या बारपेटा न्यायालयाने गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवाणी यांना महिला पोलिसावरील कथित हल्ल्याप्रकरणी जामीन मंजूर केला आहे. यावेळी कोर्टाने मेवाणी यांना या प्रकरणात गोवल्याप्रकरणी राज्य पोलिसांना चांगलेच धारेवर धरले. पोलिसांनी मनमानी वेळीच थांबली नाही, तर आपले राज्य एक पोलिस स्टेट बनेल, असे कोर्ट म्हणाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर एक वादग्रस्त ट्विट केल्याप्रकरणी आसामच्या एका न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर 25 एप्रिल रोजी जिग्नेश यांना पोलिस कर्मचाऱ्यावरील हल्ल्याप्रकरणी पुन्हा अटक करण्यात आली होती. या प्रकरणात आसाम कोर्टाने शुक्रवारी त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यावेळी कोर्टाने हे निरिक्षण नोंदवले.
पोलिस वाहनांत सीसीटीव्ही लावा
कोर्टाने मेवाणींना जामीन देताना आपल्या आदेशात गुवाहाटी हाय कोर्टाला पोलिसांच्या अत्याचाराविरोधात दाखल एका याचिकेवर विचार करण्याची विनंती केली. तसेच आसाम पोलिसांना बॉडी कॅमेरा घालण्याचे व आपल्या वाहनांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश दिले. यामुळे आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतरच्या पोलिसांच्या हालचालींवर नजर ठेवता येईल, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
महिलेने एफआयआरमध्ये एक व कोर्टापुढे दुसरे मत नोंदवले
न्यायमूर्ती अपरेश चक्रवर्ती आपल्या आदेशात म्हणाले -पीडित महिलेने दंडाधिकाऱ्यांपुढे नोंदवलेला जबाब खरा मानला, जो की खरा नाही, तर आपल्या देशाचे फौजदारी न्यायशास्त्र पुन्हा लिहावे लागेल. महिलेने एफआयआरमध्ये एक व दंडाधिकाऱ्यांपुढील जबाबात वेगळे मत नोंदवले. महिलेचा जबाब पाहता जिग्नेश मेवाणी यांना या प्रकरणी नाहक गोवण्यात आल्याचे स्पष्ट होते. पोलिस कर्मचाऱ्यांकडून आरोपींना गोळ्या घालण्याचे किंवा त्यांना जखमी करण्याचे प्रकार वाढलेत. त्यामुळे हाय कोर्टाने आसाम पोलिसांत सुधारणा घडवून आणण्यासंबंधी निर्देश देण्यावर विचार केला पाहिजे, असे कोर्ट म्हणाले.
दुसरीकडे, सुटका झाल्यानंतर मेवाणींनी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपवर तिखट टीका केली. ते म्हणाले -आसाममध्ये भाजप सत्तेत आहे. पंतप्रधान मोदींविरोधात ट्विट केल्याप्रकरणी मला झालेल्या अटकेमागे सत्ताधारी पक्षाचा हात आहे. भाजपने एका महिलेचा वापर करुन माझ्याविरोधात कट रचला. हे अत्यंत भ्याड कृत्य आहे.
मेवाणी म्हणाले -माझी अटक काही साधारण गोष्ट नव्हती. ती पीएमओत बसलेल्या राजकीय म्होरक्यांच्या निर्देशांनुसार करण्यात आली. भाजपने हे सर्वकाही चालू वर्षाच्या अखेरीस गुजरातमध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून केली.
