पुणे / प्रतिनिधी
बेकायदेशीरपणे सुरु असलेल्या टू व्हीलर, टॅक्सी चालविणाऱ्या कंपन्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र देशभरातील आणि महाराष्ट्र राज्यातील रिक्षा चालक, मालकांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय निर्णय घेऊ नये अशी इंटरप्रिटेशन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतचे अध्यक्ष बाबा कांबळे, पुणे रिक्षा फेडरेशनच्या वतीने आनंद तांबे यांनी पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील अक्षय देशमुख या बाबत कामकाज पाहत असून पुणे शहरातील व महाराष्ट्रातील सर्व रिक्षा संघटना त्यांना सहकार्य करत असल्याचेही कांबळे आणि तांबे यांनी सांगितले.
या वेळी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत व कृती समितीचे महाराष्ट्र अध्यक्ष बाबा कांबळे, पुणे रिक्षा फेडरेशनचे अध्यक्ष ज्येष्ठ नेते आनंद तांबे, ऍड. वाजिद खान बिडकर, संजय वाल्हेकर मोहन एस के, शिवनेरी रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष अशोक साळेकर, जय महाराष्ट्र रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष गुलाब सय्यद, राष्ट्रवादी रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष विजय रवळे, सावकाश रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप भालेराव, चंद्रकांत गोडबोले प्रकाश झाडे, आप्पा हिरेमठ, अंकुश पवार, दीपक चव्हाण, मुराद भाई काजी, संजय शिंदे या वेळी उपस्थित होते.
यावेळी बाबा कांबळे म्हणाले की, टू व्हीलर टॅक्सी विरोधात पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात सर्व रिक्षा संघटनांच्या वतीने मोठे आंदोलन करण्यात आले. पिंपरी चिंचवड, पुणे शहरात रिक्षा बंद आंदोलन केले. 19 डिसेंबर रोजी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यासमोर व महाराष्ट्र सह देशभरात एकाच वेळी धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्या सोबत झालेल्या चर्चेनंतर पुणे आरटीओच्या वतीने टू व्हीलर टॅक्सी, रॅपिडो कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. त्यांनी टू व्हीलर टॅक्सी परवानगीसाठी मागणी केलेला अर्ज रद्द केला. आता पूर्ण पणे टू व्हीलर टॅक्सी बंद होण्याची वेळ आली असताना टू व्हीलर टॅक्सी कंपनीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालय मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली. मा. उच्च न्यायालय मुंबईमध्ये दाखल झालेल्या याचिकामध्ये न्यायालयाकडून महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवून, सरकारने याबाबत १० तारखेपर्यंत भूमिका स्पष्ट करावे असे आदेश दिले आहेत. याबाबत महाराष्ट्रातील २० लाख रिक्षा चालक-मालकांची भूमिका ऐकल्याशिवाय व रिक्षा चालक मालकांच्या व्यवसायावर कुठल्याही प्रकारे दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका घेत इंटरप्रिटेशन याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. याबाबत 10 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये निकाल होणार असून यामध्ये आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे असे रिक्षा चालक मालक संघटनांनी याचिकेत नमूद केले आहे. मा. उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणानंतर, रिक्षासह परमिट वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या गाड्या त्यामध्ये टुरिस्ट, परवानाधारक, चार चाकी वाहने, बस आदी प्रकारच्या वाहनांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. नॉन ट्रान्सपोर्ट गाड्यांना वाहतुकीस परवानगी दिली जाईल का काय अशा प्रकारची भावना सर्वांमध्ये निर्माण झाली आहे. यामुळे सर्वच टुरिस्ट व परमिट धारक, चालक मालकांची चिंता वाढली आहे. असे झाल्यास आमच्या व्यवसायाचे काय होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रात २० लाखापेक्षा अधिक टॅक्सी, रिक्षा असून टुरिस्ट परवानाधारक बस टॅक्सी देखील मोठ्या संख्येने आहेत. देशभरातील संख्या 15 कोटी पेक्षा अधिक आहे. नॉन ट्रान्सपोर्ट गाड्यांना परवानगी कोणत्याही प्रकारे मिळणार नाही, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असून आत्तापर्यंत आम्ही रस्त्यावरची लढाई केली आता न्यायालय देखील आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी लढु, असे यावेळी बाबा कांबळे म्हणाले.
आनंद तांबे म्हणाले की, रिक्षा, टॅक्सी चालक यांचे हातावरचे पोट आहे. रोज व्यवसाय करणे, कमविणे त्यावर आपल्या घरातील चूल पेटली जाते. मात्र चुकीच्या धोरणांमुळे रिक्षा चालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. आता नुसती रस्त्यावरची लढाई करून चालणार नाही, तर कायदेशीर लढा देखील करावा लागणार आहे. त्यासाठी आम्ही सज्ज झालो असून कायदेशीर निर्णय देखील आम्ही जिंकणार, असा विश्वास व्यक्त केला.
