मुंबई दि. 8 : कोरोना महामारिच्या काळात राज्याने मोठ्या हिमतीने या संकटाशी सामना करून इतर राज्यांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. आज देशभरात कोरोना चाचणी करण्यासाठी 4 हजार 500 रुपये इतका खर्च येतो. मात्र महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे जिथे ही चाचणी खासगी प्रयोगशाळेत केवळ 1200 रुपयांमध्ये करण्यात येत आहे. तसेच आरोग्य सुविधा बळकट करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
आज पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विविध विभागांच्या पुरवण्या मागण्या सादर करण्यात आल्या. यावेळी विधानपरीषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर व सदस्यांनी राज्यातील कोविड-19 परिस्थितीबाबत राज्य शासनाने केलेल्या उपाययोजना याबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागण्या संदर्भात उत्तर देताना मंत्री श्री. टोपे यांनी राज्यातील कोविड-19 परिस्थितीबाबतची स्थिती नमूद केली.
राज्यात कोविड-19 बाबतच्या सर्वाधिक चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर येणाऱ्या काळात आरटीपीसीआर आणि अण्टीजन चाचण्या वाढविण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. बेड उपलब्ध करून देणे, चाचण्यांचे दर, ऑक्सिजनची उपलब्धता, महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत उपलब्ध करुन देणे आदी निर्णय सामान्य माणूस केंद्रबिंदु मानून घेतले आहेत. कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूची आकडेवारी जाहीर करताना पारदर्शकता ठेवण्यात आली असून त्याचबरोबर कोरोना योध्यांना विमा संरक्षण देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
श्री. टोपे म्हणाले, कोविड -19 हा एक संसर्गजन्य आजार असून त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. राज्यात कोविड-19 चा प्रादुर्भाव सुरू होण्यापूर्वीच सर्वप्रथम राज्याने 22 मार्च 2020 रोजी लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर केंद्र शासनाने 24 मार्च रोजी संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन जाहीर केला. राज्यात 8 मार्च 2020 रोजी पहिला कोविड-19 चा रुग्ण सापडल्यानंतर राज्याने या महामारीशी लढण्यासाठी तत्काळ पावले उचलली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वप्रथम कोविड-19 चा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी उपाययोजना करताना सुरु असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकर स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. लॉकडाऊनच्या काळात आणि आताही “मिशन बिगीन अगेन” अंतर्गत अनलॉक सुरु झाल्यानंतर दर आठवड्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे चर्चा करत आहेत.
मार्च महिन्यात कोविड-19 चे संकट राज्यासमोर आल्यानंतर केंद्र शासनाकडून प्रत्येक राज्याला पीपीई किट, मास्क, आरटीपीसीआर किट, व्हेंटिलेटर यासाठी 300 कोटी रुपयांची मदत मिळत होती. ही मदत डिसेंबर अखेरपर्यत तरी मिळावी अशी विनंती केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना करण्यात आली आहे.
कोविड-19 विरुद्धच्या लढाईत मिळालेल्या यशामध्ये सर्वात मोठा वाटा हा डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, सफाई कामगार, अंगणवाडी सेविका, आशाताई, पोलिस बांधव, स्वयंसेवी संस्थाचे कार्यकर्ते यांचा आहे. कोविड-19 विरुद्ध मुकाबला करण्यासाठी आपण प्रामाणिक प्रयत्न तर केलेच पण पारदर्शक पद्धतीने उपाययोजना आखल्या. आज राज्यातील रुग्णसंख्या जरी वाढत असली तरी राज्यात कोविड-19 मुळे झालेले मृत्यू कधीच लपविण्यात आले नाहीत किंवा याबाबत चुकीची माहितीही देण्यात आली नाही. भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद अर्थात आयसीएमआर (Indian Council for Medical Research) यांच्या पोर्टलवर कोविड-19 बाबतची सर्व माहिती नियमितपणे अपलोड करण्यात येत आहे. याशिवाय भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि स्वास्थ मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात येत आहे.
खासगी रुग्णालयांमध्ये मोठ्या रक्कमेची देयके आकारत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर काही खासगी रुग्णालयांना भेटी दिल्या. त्यामुळेच खासगी रुग्णालयांमध्ये लेखापाल नेमणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले. प्रत्येक रुग्णालयात सरकारी लेखापालांची नियुक्ती करुन त्यांनी बिल तपासल्यावरच ते योग्य असल्याचे आढळून आल्यावरच रुग्णाला बिल रुग्णालय प्रशासनामार्फत देण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र अजूनही खासगी रुग्णालये जास्त देयके आकारत असल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यावर त्या रुग्णालयाविरोधात कारवाई केली जाईल. याबरोबरच खासगी रुग्णालयांमध्ये 80 टक्के बेड शासनासाठी आरक्षित ठेवावे अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ राज्यातील सर्व नागरिकांना अंगीकृत रुग्णालयांमार्फत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय मे महिन्यात घेतला. यापूर्वी या योजनेअंतर्गत फक्त 450 रुग्णालये येत होती. आता मात्र या योजनेखाली 1 हजार रुग्णालये आली आहेत. खासगी रुग्णालये सोडून शासकीय रुग्णालये, महानगरपालिकेची रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालयाची रुग्णालये आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत येणाऱ्या रुग्णालयात ही योजना लागू करण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
