मुंबई – भारतात कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून कारागृह प्रशासनाने राज्यातील सर्व कारागृहांमधील जवळपास १२ ते १३ हजार कैद्यांना तात्पुरता जामीन देऊन घरी सोडण्याचा निर्णय गृह खात्याने घेतला आहे. यामध्ये सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा ठोठावलेल्या तसेच सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या मात्र दोन वेळा पॅरोलवर जाऊ नियमानुसार वेळेत परतलेल्या कैद्यांनाही सोडण्यात येणार आहे. मात्र सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा होऊ शकेल अशा कच्च्या कैद्यांना सोड्याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या अधिन असलेल्या विविध जिल्हा समित्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लवकरच स्वतंत्रपणे निर्णय घेणार असल्याची माहिती राज्याचे गृहमंञी अनिल देशमुख यांनी दिली. अंडर ट्रायल 7 हजार कैदी सोडले जाणार आहेत.
कच्च्या कैद्यांच्या सुटकेबाबत जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती निर्णय घेत आहे. ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण केली जावी यासाठी कारागृह अधिक्षकांनी विनंती केली आहे. दर आठवड्याला बैठक घेऊन अशा कैद्यांना सोडण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. सात वर्षापेक्षा कमी शिक्षा होऊ शकेल अशा आरोपींना सोडण्याबाबतचा निर्णय घेतला जावा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी याचा निर्णय या समित्या घेणार आहे. सात वर्षापेक्षा कमी शिक्षा होऊ शकेल असे राज्यात साधारण ७ हजार अंडरट्रायल कैदी आहेत. त्यांनाही बाहेर पडता येणार आहे.
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर कारागृहांमधील कैद्यांची गर्दी कमी करावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सर्व राज्यांना गेल्या आठवड्यात आदेश दिले आहे. गृह विभागाचे प्रधान सचिव, राज्याच्या विधी सेवा प्राधिकरणाचे प्रमुख तसेच राज्याचे कारागृह महासंचालकांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानुसार राज्य सरकारने कैद्यांना सोडण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून लवकरच याबाबत अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. या समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार सात वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या जवळपास दोन हजार कैद्यांना पॅरोलवर सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सात वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा झालेले आणि दोन वेळा पॅरोलवर जाऊन नियमानुसार वेळेत परतलेल्या कैद्यांनाही सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असे एकूण साडे तीन हजारपेक्षा अधिक कैदी राज्यात आहेत. त्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बंदावासातून तात्पुरते बाहेर पडता येणार आहे.
राज्यात एकूण ६० कारागृहे असून त्यांची क्षमता २४ हजार कैद्यांची आहे. या कारागृहांमध्ये सध्या ३८ हजार कैदी डांबलेले आहेत. त्यापैकी साडेआठ हजार कैद्यांना शिक्षा सुनाविण्यात आली आहे. उर्वरित कैद्यांना तात्पुरता जामीन देणासंदर्भात कोर्टाकडे प्रस्ताव दिला आहे. ‘करोना’चा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी विविध कारागृहांतील कैद्यांची गर्दी कमी करणे आवश्यक आहे. येरवडा कारागृह, मुंबईतील आर्थर रोड कारागृह, नाशिक कारागृह, ठाणे कारागृह या चार ठिकाणी एकूण कैद्यांपैकी ४० ते ४५ टक्के कैदी बंदिस्त आहेत.
