धर्मादाय आयुक्तालयाच्या पुणे विभागात अपुरी जागा ही मोठी अडचण – गिरीष बापट
पुणे : कोणतीही संस्था चालविणे हे अनेक दृष्टीने सोपे नाही. पण योग्य ती काळजी घेतली, तर धर्मादाय कार्यालयातील अडचणींना तोंड द्यावे लागत नाही. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संस्थाचालक व धर्मादाय कार्यालय यांच्यात सुसंवाद होणे आवश्यक आहे. दरवर्षी विविध प्रश्न व अडचणींसंदर्भात बैठक घेऊन सर्वांना त्यात सहभागी करुन घेण्याची कायमस्वरुपी यंत्रणा राबविणे गरजेचे आहे, असे मत खासदार शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशनच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षानिमित्त विश्वस्त परिषद २०२२ चे आयोजन बालगंधर्व रंगमंदिर येथे करण्यात आले होते. यावेळी खासदार गिरीष बापट, महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त महेंद्र महाजन, असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. शिवराज कदम जहागिरदार, उपाध्यक्ष अॅड. मोहन फडणीस, सचिव अॅड. सुनिल मोरे, खजिनदार अॅड. रजनी उकरंडे, विश्वस्त अॅड. मुकेश परदेशी, अॅड. हेमंत फाटे, अॅड. दिगंबर देशमुख, अॅड. सतिश पिंगळे, अॅड. रंगनाथ ताठे, अॅड. राजेश ठाकूर, अॅड. गायत्री पंडित आदी उपस्थित होते. याशिवाय पुण्याचे सहधर्मादाय आयुक्त सुधीरकुमार बुक्के व विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांसह राज्यभरातील विश्वस्त संस्था प्रतिनिधी, वकील, धर्मादाय आस्थापनेतील अधिकारी, कर्मचारी आदी मोठया संख्येने सहभागी झाले होते.
शरद पवार म्हणाले, सामाजिक संस्थांकडील समाजाचा पैसा खर्च करताना धर्मादाय आयुक्तालयाची परवानगी असणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या यंत्रणेमध्ये सुलभता असणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय संस्था, ग्रामीण भागातील जुनी मंदिरे, शैक्षणिक संस्थांचे देखील अनेक प्रश्न असतात, त्यामुळे अशा परिषदांमधून यांच्यासोबत सुसंवाद व्हायला हवा. धर्मादाय कार्यालयांमध्ये डिजिटायझेशन, आधुनिकता व नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर होणे आजमितीस गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गिरीष बापट म्हणाले, दुर्देवाने कायदा येण्यापूर्वी पळवाटा जन्माला येतात. अनेकजण या पळवाटांच्या मागे लागतात. त्यामुळे त्या कायद्याचा उद््देश सफल होत नाही. शिक्षणमहर्षींची जागा आता शिक्षणसम्राटांनी घेतली आहे. धान्याऐवजी या सर्वांकडे पैशाचे पोते आहे. अनेक विद्यार्थी आज शिकू पहात आहेत, त्यांच्यासाठी शिक्षणाचा मार्ग मोकळा करुन द्यायला हवा.
महेंद्र महाजन म्हणाले, राज्यभरात ९.२५ लाख ट्रस्ट व संस्था आहेत. कोविड काळात सर्वांनी सोबत येऊन समाजाला मदत केली आहे. कोविड काळात पुण्यातील श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट व शेगाव संस्थान यांनी रुग्णांना व सामाजिक कार्यकर्त्यांना विनामूल्य भोजनसेवा दिल्याचे कार्य मोलाचे आहे. धर्मादाय आयुक्तालयाचे काम ३५ जिल्ह्यांमध्ये सुरु असून राष्ट्रीय व राज्यावर येणा-या संकटांना तोंड देताना केवळ शासनावर अवलंबून न राहतात सामाजिक संस्थांनी समाजासाठी एकत्र येऊन योगदान द्यावे. कायद्याची तरतुदी व इतर बाबींमध्ये विश्वस्तांना येणा-या अडचणी निश्चितपणे सोडवू.
अॅड.शिवराज कदम जहागिरदार म्हणाले, महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम हा धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक आस्थापनांचे नियमन करणारा कायदा १९५० साली अंमलात आला. या सर्व आस्थापनांची तत्कालीन परिस्थिती व विद्यमान वस्तुस्थिती खूपच बदलली आहेत. माहीती व तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे सर्वच क्षेत्रांमध्ये अमूलाग्र बदल झाला आहे. सुमारे ७० सालापूर्वी केलेल्या कायद्यातील तरतूदींमध्ये कालसुसंगत बदल होणे क्रमप्राप्त आहे.
त्याच प्रमाणे कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना जी प्रशासकीय यंत्रणा आहे, त्यामध्ये अधिका-यांनी जलद न्यायदान प्रणाली अवलंबली पाहिजे. पक्षकारांना वारंवार कार्यालयात यायला लागू नये, यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग, डिजिटल सही, ईमेल व व्हॉट्स अॅपवर नोटीस बजावणी, महत्वाचे रेकॉर्ड संग्रहीत करण्यास संगणक प्रणालीचा सुयोग्य वापर व आॅनलाईन कामकाज होणे गरजेचे आहे. धमार्दाय कार्यालयात होणारा विलंब व परंपरागत कार्यशैलीमुळे अनेक मोठ्या शिक्षणसंस्था व रुग्णालये कंपनी मध्ये रुपांतरीत होत आहेत. कामकाजशैलीत आधुनिकीकरण झाले नाही तर धमार्दाय अस्थापनेसाठी ही धोक्याची घंटा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परिषदेत पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन चे सर्व वकील सदस्य तसेच पुणे बार असोसिएशन, सातारा धर्मादाय वकील संघ, सोलापूर धर्मादाय वकील संघ, अहमदनगर धर्मादाय वकील संघ आदींनी सहभाग घेतला. विश्वस्त कायद्यातील कालसुसंगत बदल हा परिषदेचा मुख्य विषय होता. अॅड.रजनी उकरंडे यांनी संस्थेची माहिती सांगितली. अॅड. डॉ.सागर थावरे यांनी स्वागत केले. अॅड.दिलीप हांडे यांनी प्रास्ताविक केले. अॅड.अमृता गुरव यांनी आभार मानले, तर प्रकाश पायगुडे यांनी सूत्रसंचालन केले.
धर्मादाय आयुक्तालयाच्या पुणे विभागात अपुरी जागा ही मोठी अडचण – गिरीष बापट
धर्मादाय आयुक्तालयाच्या पुणे विभाग कार्यालयाची जागा ही मोठी अडचण आहे. याशिवाय १०५ पदांची मान्यता असून केवळ ६० लोकांवर काम सुरु आहे. पुण्यामध्ये ७५ हजार संस्था असून त्यांच्या अडचणी व प्रश्न या कार्यालयाद्वारे सोडविल्या जातात. मात्र, येथे साधे झेरॉक्स मशिन ठेवायला देखील जागा नाही, असे अनेक प्रश्न आहेत. यामध्ये लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालायला हवे, असे खासदार गिरीष बापट यांनी सांगितले.
