नागपूर : विदर्भातील प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा यासाठी नागपूर अधिवेशन डिसेंबर ऐवजी जुलै महिन्यात घेण्याबाबत सरकारचा विचार सुरू असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले.
याबाबत पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले,नागपूर करारानुसार विदर्भातील प्रश्न सोडवण्यासाठी वर्षातील एक अधिवेशन नागपूर मध्ये घेणं अनिवार्य आहे. त्यानुसार दरवर्षी हे अधिवेशन डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे घेण्यात येते. याकाळात सर्व मंत्रिमंडळ, मंत्रालयातील अधिकारी तसेच अन्य स्टाफ नागपूर येथे येत असतो. यावेळी विदर्भाच्या प्रश्नांसह राज्यातील अन्य प्रश्नावर चर्चा होत असते. पण पावसाळी अधिवेशनाच्या तुलनेत हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी कमी असल्याने यावेळी विदर्भातील प्रश्नावर विचार कारण्यासाठी अत्यंत कमी कालावधी मिळतो. त्यामुळे हे अधिवेशन जास्त काळ चालावे अशी या भागातील लोकप्रतिनिधी तसेच जनतेची मागणी होती.
त्यामुळे या भागातील जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी डिसेंबर ऐवजी जुलै मध्ये हे अधिवेशन नागपूर येथे व्हावं असा सरकारतर्फे विचार सुरू आहे. याबाबत विरोधी पक्षाचीही अनुकूलता आहे. सरकार या संबंधी सर्वांशी विचार विनिमय करून निर्णय घेणार आहे. यामुळे विदर्भाच्या प्रश्नाना न्याय देण्यासाठी मदत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री सभागृहात उपस्थित नसतात या विरोधकांची मागणी खोडून काढत त्यांनी मुख्यमंत्री सभागृहाच्या कामकाजाबाबत गंभीर आहेत. सरकार कडून विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना सभागृहात उत्तरे दिली जात आहेत. पण विरोधकांची सभागृहातील उपस्थिती कोरम पूर्ण न होण्याइतकी असते असे सांगितले.
