सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा,
खासदार-आमदारांच्या बैठकीत एकच सूर
पुणे ता. २ : देशाचा विकास करायचा असेल तर करसंकलन वाढले पाहिजे, हे खरे असले तरी सद्य: परिस्थितीचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करावा. रेडीरेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ न करता सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी सूचना पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी जिल्हा प्रशासनाला केली.
वार्षिक मूल्य दर तक्ता अर्थात रेडीरेकनर दरासंदर्भात आज पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक पार पडली. यावेळी खासदार अनिल शिरोळे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, आमदार विजय काळे, माधुरी मिसाळ, मेधा कुलकर्णी, जगदीश मुळीक, बाबूराव पाचर्णे, लक्ष्मण जगताप, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक विजय शेंडे, सहसंचालक सुधाकर नागनुरे उपस्थित होते. पुणे शहर, ग्रामीण आणि प्रभाव क्षेत्राच्या रेडीरेकनर दराबाबत शेंडे यांनी यावेळी सादरीकरण प्रस्तुत केले. सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी यंदा रेडीरेकनर दर स्थिर ठेवावेत असा एकच सूर उपस्थित आमदारांनी या बैठकीतून उमटविला.
पालकमंत्री बापट म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्र सध्या मंदीच्या झळा सोसत आहे. रोजगारनिर्मितीलाही याचा मोठा फटका बसला आहे. अनेक गृहप्रकल्प रखडले आहेत. परंतु रेडीरेकनर हा विषय केवळ बांधकाम विकसकांपुरताच मर्यादित नाही. याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होत आहे. घराच्या किमती आवाक्याबाहेर गेल्याने राजमार्गाला फाटा देऊन इतर भ्रष्ट मार्गाने कामे करून घेण्याची मानसिकता बळावते आहे हे योग्य नाही. रेडीरेकनरचे दर ठरविताना समतोल आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा अवलंब करावा. यंदा या दरात वाढ न करता सर्वसामन्यांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा, असेही पालकमंत्री बापट यांनी सांगितले. तसेच मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री यांच्याशी याविषयी चर्चा करणार असल्याचे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
रेडीरेकनर वाढीचा परिणाम घरांच्या किमती, स्टॅम्प ड्युडी आणि रजिस्ट्रेशन यावर होत असतो. १० टक्के लोकांसाठी उर्वरित ९० टक्के लोकांवर अन्याय करणे योग्य नाही. रेडीरेकनर आकारता सरासरी काढणे ही बाब व्यवहार्य नाही. वस्तुस्थितीचा व सद्य: परिस्थितीचा अंदाज न घेता दरवर्षी रेडीरेकनर दर वाढविणे म्हणजे अन्यायकारक आहे. आज एकीकडे केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवाससारखी महत्वाकांक्षी योजना राबवित आहे. मात्र प्रशासनाकडून घेतले जाणारे असे निर्णय आडकाठी ठरू नये याची दक्षता घ्या असे खासदार शिरोळे यांनी जिल्हा प्रशासनाला सुचविले तसेच अंतिम निर्णय घेण्याआधी पुन्हा बैठक बोलविण्याची सूचना दिली.
दरम्यान रेडीरेकनर दर ठरविण्यासाठी असलेली सदोष कार्यपध्द्ती पाहता, तसेच एकूणच बाजारातील नकारात्मक वातावरण पाहता ही वाढ करू अशी मागणी बांधकाम व्यावसाययिकांकडून केली जात आहे.
