पुणे. ता.८ : महाराष्ट्रात सध्या असलेल्या आरटीई कायद्यात बदल करून या कायद्या अंतर्गत समांतर आरक्षण कोटा ठरवून द्यावा, तसेच या कायद्याचा गैरफायदा घेणाऱ्या पालकांवर कारवाई करा. आशा मागणीचे निवेदन आज भाजप शहर चिटणीस सुनील माने शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे दिले व त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. या निवेदनाची प्रत राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना ही ईमेलवर पाठवण्यात आली आहे.
निवेदन देताना त्यांच्यासोबत अनिल माने, आनंद जाधव, अंबादास कांबळे अनिल माने, आनंद जाधव, अंबादास कांबळे आदी मान्यवर होते.
शिक्षण आयुक्त सोळंकी यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी अन्य राज्यांप्रमाणे आरटीई कायद्यात महाराष्ट्रात काय बदल करता येईल यासाठी आरटीई विभागाच्या विभाग प्रमुखांना हे निवेदन पाठवत असल्याचे सांगितले. याविषयीचा अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णया साठी ते मंत्रालय स्तरावर याचा पाठपुरावा करतील असे सांगितले.
शिक्षण आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या मागास, अनुसूचित जाती जमाती मधील ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी २५ टक्के कोटा राखीव ठेवला जातो. मात्र पुण्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या कोट्यामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांचे पालक शासकीय नोकरदार तसेच मोठे व्यवसाईक असल्याचे लक्षात आल्यानंतर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी याबाबत जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली आहे. आशाप्रकारे गैरव्यवहार होत असल्याने खरोखरीच गरजू असणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. याबाबत चौकशी करून त्वरित कारवाई करावी.
आरटीई मार्फत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या २५ टक्के जागा महाराष्ट्रात सरसकट भरल्या जातात. मात्र कर्नाटक मध्ये आरटीई मधील 25% पैकी 7.5% जागा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी,1.5 % जागा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि उर्वरित 16 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. आंध्र प्रदेशमध्ये या 25 टक्के राखीव कोट्यापैकी अनाथ, एचआयव्ही बाधित व अपंग मुलांसाठी 5 % जागा, अनुसूचित जातीच्या मुलांसाठी 10 %, अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 4 %, मागास विद्यार्थ्यांसाठी 6% जागा राखीव ठेवल्या जातात ज्यामध्ये बिसी, मायनॉरिटीज, तसेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 60 हजार पेक्षा कमी आहे अशा विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. ओडीसा मध्ये 25 टक्के पैकी 15 टक्के जागा एससी, एसटी, एसईबीसी आणि बेघर, उपजीविकेचे साधन उपलब्ध नसलेली बालके, भिकारी, बाल कामगार, रस्त्यावरील मुले यांच्यासाठी राखीव असतात. या 15 टक्के पैकी 10 टक्के जागा अनुसूचित जाती जमातीच्या आणि एसईबीसी मुलांसाठी तर 5 % जागा वर उल्लेखलेल्या मुलांसाठी राखीव असतात. याचे प्रमाण जिल्ह्यातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरवले जाते. उर्वरित 10 टक्के मुलं दारिद्र्य रेषेखालील पालकांच्या मुलांसाठी राखीव ठेवल्या जातात.
महाराष्ट्रात एकूण 9331 शाळा आर.टी.ई अंतर्गत येतात. यामध्ये एकूण 1,15,477 विद्यार्थांना प्रवेश दिला जातो. या प्रवेशासाठी ही कर्नाटक, ओडिसा आणि आंध्र प्रदेश प्रमाणे समांतर आरक्षण कोटा नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे अशाप्रकारे कोटा ठरवून दिल्यास समाजातील प्रत्येक वर्गातील विद्यार्थ्याना याचा लाभ घेता येईल.
