पुणे : पत्रकार हल्ला विरोधी विधेयक आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार आता पत्रकारांवर हल्ला केल्यास तीन वर्ष कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंडाचे प्रावधान करण्यात आले आहे. संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी या विधेयकाच स्वागत केले असून यामुळे येणाऱ्या काळात पत्रकारांवर होणारे हल्ले कमी होतील असा विश्वास त्यांनी निवेदनाद्वारे व्यक्त केला आहे.
मंत्री बापट यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता, आपल्या कणखर लेखणीने समाजातील चुकीच्या गोष्टी उघड करण्याचे काम पत्रकार करत असतात. या मुळे अनेकजण दुखावले जातात. बऱ्याच वेळा या रागातून पत्रकारांच्यावर हल्ले होत असतात. अनेक पत्रकार याला बळी पडले आहेत. हि गोष्ट निश्चितच निषेधार्ह असून यामुळे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर अन्याय होत होता. म्हणूनच परखडपणे आपली मते मांडून समाजातील वाईट गोष्टी दर्शवणाऱ्या पत्रकारांना कायद्याने संरक्षण मिळावे अशी अनेक वर्षापासून पत्रकारांची मागणी होती. यासाठी अनेकदा आंदोलने करूनही पूर्वीच्या सरकारने आश्वासनाव्यातिरिक्त पत्रकारांना काहीही दिले नव्हते.
आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर हा कायदा संमत करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. या विधेयकाचा मसुद्याला गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आज हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहानेही एकमताने मंजूर केले.
यानंतर ‘महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था, (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१७’ या नावाने हा कायदा अस्तित्वात येणार आहे. या कायद्यानुसार आता पत्रकारांवर हल्ला करणे, किंवा हल्याचा प्रयत्न करणे , हल्ला करण्यासाठी चिथावणी देणे हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. या मध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना तीन वर्ष कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा करण्यात येणार आहे. याशिवायही अनेक बाबींचा या विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे. या मुळे निश्चितच पत्रकारांवर हल्ला करणाऱ्यांना जरब बसेल असा विश्वास संसदीय कार्यमंत्री बापट यांनी या निवेदनाद्वारे व्यक्त केली आहे.
