पुणे – बांधकाम व्यवसाय विविध कारणांमुळे गंभीर अडचणींना सामोरे जात असल्याने महराष्ट्र सरकारने यंदा रेडी रेकनरचे दर वाढवू नयेत. उलट काही ठिकाणी ते कमी केले पाहिजेत. रेडी रेकनरचे दर कायम ठेवल्यामुळे महसुलात तोटा येणार नाही, असे क्रेडाई महाराष्ट्र म्हटले आहे. या संदर्भात संघटनेच्या वतीने धोरण निर्माते व विधिमंडळ सदस्यांपुढे सादरीकरण करण्यात आले. क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी संघटनेच्या वतीने या संदर्भात निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.
“राज्य सरकारसहित सर्वांना माहीत आहे, की बांधकाम उद्योग सध्या विविध कारणांमुळे कठीण काळातून जात आहे. यात रेरा, जीएसटीचा चढा दर, आर्थिक सुधारणा, गैरबॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या अडचणी,बाजारातील मागणी व पुरवठा यातील फरक इत्यादी कारणांचा समावेश आहे. त्यामुळे यंदा रेडीरेकनरमध्ये वाढ करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकार कृत्रिमपणे वाढ करू शकत नाही. खरे तर क्रेडाईने सध्याचा एएसआर दर (ॲन्युअल शेड्यूल ऑफ रेट्स) कायम ठेवण्याचीच नव्हे, तर गेल्या वर्षी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्तीद्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यात योग्य ठिकाणी कपात करण्याचीही मागणी केली आहे,”असे या निवेदनात म्हटले आहे.
एएसआरमधील वाढीमुळे केवळ मुद्रांक शुल्क वाढते असे नव्हे तर त्यामुळे प्रीमियम, कामगार अधिभार, लेव्ही आणि इतर करही वाढतात. निष्पक्ष आणि न्याय प्रणालीच्या दृष्टीने जिथे व्यवहार होत नाहीत किंवा कमी दराने व्यवहार होतात अशा विशिष्ट ठिकाणी खास लक्ष देऊन एएसआरचे दर कमी करायला हवेत.त्यामुळे घरांच्या किंमती अवाक्यात येऊन त्यांची विक्री वाढेल तसेच राज्याला महसूलही मिळेल. एएसआरच्या चढ्या दरामुळे सध्या हे घडत नाही,असे क्रेडाईचे म्हणणे आहे.
संघटनेच्या वतीने एएसआरच्या फूटनोट्सकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. “फूटनोट्स हे अप्रत्यक्षरीत्या एएसआरमध्ये वाढ करण्याचे दुसरे साधन असून संघटनेने सतत मागणी आणि पाठपुरावा केल्यानंतरही सरकारने यात आवश्यक ते बदल केलेले नाहीत.संघटनेने याबाबत आधीच सरकारपुढे आपले म्हणणे मांडलेले आहे आणि यावेळी सरकारने त्यात निश्चित लक्ष घालायचे मान्य केले आहे.फूटनोट्समुळे होणाऱ्या अन्यायकारक दीर्घकाळापासून प्रलंबित मुद्द्याचे यावेळी निराकरण होण्याची अपेक्षा आहे,” असे क्रेडाईने म्हटले आहे.
संघटनेच्या वतीने इतर काही मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.
१. सरकारने प्रत्येक मालमत्तेचे एएसआर दर ठरविण्यासाठी शास्त्रीय सूक्ष्मयंत्रणा पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलावीत.
२.सरकारने सरासरी दर प्रणाली पूर्णपणे रद्द करून ती सर्वात कमी दराच्या आधारे निश्चित करावी.
३. एएसआरचे दर तीन वर्षांनीच ठरविण्यात यावेत.
४. दर निश्चित करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक असावी
५. जीएसटी अस्तित्वात आल्यामुळे स्थानिक संस्था कर रद्द व्हावा, यामुख्य मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.
गेल्या ६ वर्षात ५ वेळा एएसआरचे दर वाढले आहेत, परिणामस्वरूप एकंदरीत एएसआरमधील दर दुप्पट झाले आहेत. प्रत्यक्षात परिस्थिती तशी नसून गेल्या ६ वर्षात घरांचे दर स्थिर असून मागणीत घट झाली आहे.
वर्ष २०१८-२०१९ दरम्यानच्या महसुलाचा हवाला देत वरील बाबींची अंमलबजावणी केल्याने राज्य सरकारचा महसूल कमी होणार नाही, असे क्रेडाईने म्हटले आहे. वर्ष २०१८-२०१९ मध्ये एएसआरचे दर कायम असतानाही सरकारचे उत्पन्न वाढले आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
