पुणे : राज्य सरकार व्यापाऱ्यांमध्ये जनजागृती न करता प्लास्टिक बंदीचा कायदा उद्यापासून लागू करीत आहे. तरीही आम्ही प्लास्टिक बंदीच्या सोबतच आहोत. कायद्याची अंमलबजावणी करताना अनेकवेळा कायद्याचा विपर्यास करीत काही अधिकारी चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करतात. यावेळी जर अशा प्रकारे चुकीची कारवाई झाली तर, आम्ही त्याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असून, कोणताही किरकोळ व्यापारी दंडाची रक्कम रोख स्वरुपात न भरता न्यायालयाने जर दोषी ठरवले तर, तिथे भरु, अशी स्पष्ट भूमिका पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाच्या विभागीय बैठकीमध्ये एकमताने घेण्यात आली, अशी माहिती अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी दिली.
राज्य सरकारने 18 मार्च रोजी प्लास्टिक बंदीचा निर्णय जाहीर केला. आणि तो उद्यापासून लागू होत आहे. यासंदर्भात पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाने विभागीय बैठकीचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी सचिन निवंगुणे, सारंग राडकर, नवनाथ सोमसे, संजय डांगी, विनोद गोयल, रविंद्र सारुक, विजय नरेला, पिराजी डफळ, रमेशकुमार, कैलास बिबवे आदी उपनगरीय रिटेल व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष व पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये एकमताने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय यशस्वीपणे राबविण्यासंदर्भात निर्णय झाला. मात्र, चुकीच्या कारवाईविरोधात न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करून आकारला गेलेला दंड न्यायालयाने दोषी ठरविल्यावर भरण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
रिटेल व्यापारी संघाने प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाचे पहिल्यापासून स्वागत केले आहे. कायद्याप्रमाणे व्यवसाय करण्यास कुणाचीही हरकत नाही. परंतु, संबंधीत कायद्यांची माहिती असणे व त्याबाबत जनजागृती करणे हे शासनाचे काम आहे. संबंधीत शासकीय विभागांकडून जनजागृती करण्याचे दिखावे केले जातात. महापालिकेच्या वतीने कोणत्याही प्रकारची जनजागृती केली नाही. प्लास्टिकमुक्त कचरा करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत, असेही निवंगुणे यांनी सांगितले.
प्लास्टिक संकलन केंद्र उभारणार; प्रक्रियानंतर उत्पादित वस्तुंचे वाटप करणार!
पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाच्या वतीने प्लास्टिकचे संकलन केंद्र उभारले जाणार आहे. जमा होणाऱ्या प्लास्टिकपासून कचरा कुंड्या व झाडांसाठी लागणाऱ्या कुंड्या तयार करून त्यांचे वाटप करण्यात येईल, असेही निवंगुणे म्हणाले.
