पुणे ; संपूर्ण बांधकाम व्यवसाय गेले ५ वर्ष मंदीच्या वातावरणातून जात आहे. एकीकडे परवडणारी घरे देण्याकडे सरकारचा प्रयास असला तरी गेल्या दशकात सातत्याने राज्यात रेडीरेेकनर दरात १० ते २५ टक्के दर वाढ झाली आहे. स्टॅम्प ड्युटीच्या वाढीव्यतिरिक्त घर घेणाऱ्या ग्राहकाला जीएसटी या कराचा अतिरिक्त बोजाही पडला आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन राज्य सरकारने दर तीन वर्षांनी दर जाहीर करावा, यासह अनेक मागण्यांसाठी क्रेडाई महाराष्ट्राचे पदाधिकारी मुख्यमंत्र्यांची लवकरच भेट घेणार आहेत.
क्रेडाई महाराष्ट्रने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, क्रेडाई महाराष्ट्राचे पदाधिकारी लवकरच मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री व आयजीआर यांना भेटून अडचणी दूर करण्याची विनंती करणार आहे. तसेच २००९ साली राज्य सरकारने मंदीचे वातावरण लक्षात घेऊन रेडीरेकनरचे दर न वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला तसाच यावर्षीही घ्यावा, असे सूचित करणार आहेत.
याविषयी क्रेडाई महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी सांगितले की, गेल्या ७ वर्षात अनेक ठिकाणी ३०० टक्क्यांहून अधिक दरामध्ये वाढ झाली आहे. तळटीपांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याने ही वाढ अधिकच जाचक झाली आहे. हे लक्षात घेऊन काही प्रमुख मागण्या आम्ही या भेटीदरम्यान सरकार दरबारी मांडणार आहे, त्यातील काही प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे, रेडिरेकनर दर तीन वर्षांनी सादर करावा तसेच रेडिरेकनरमध्ये निवासी दर अशी वर्गवारी करण्याची पद्धत बंद करावी, प्रत्येक मिळकतीचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्यात यावे, मूल्यदर ठरविण्याची पद्धत शास्त्रशुद्ध असावी, जिथे मूल्यदर कमी झाले आहेत तिथे ती कमी करण्याची तरतूद कायद्यात असावी, तसेच याची चूक दुरुस्तीची कार्यपद्धत पारदर्शक, गतिमान व वस्तुनिष्ठ असावी, रेडिरेकनरचे दर सरासरी दरांवर आधारित नसावे ते त्या क्षेत्राच्या न्यूनतम दरांवर असावेत, मूलतक्त्यामध्ये बांधकाम खर्च कमी करावा तो प्रत्येक असलेल्या खर्चांशी निगडित असावा, वस्तू सेवा कर लागू झाल्याने १ टक्का एलबीसी बंद होणे गरजेचे होते ते झाले नाही, तळटीपांमध्ये वस्तुस्थितीत धरून दुरुस्त्या कराव्यात, यावर्षी रेडिरेकनरचे दर वाढवू तर नयेच पण जेथे कमी करणे वास्तविकतेला धरून आहे तेथे ते कमी करावेत आदी मागण्या आम्ही करणार असल्याचे कटारिया यांनी नमूद केले आहे.
सद्यःस्थितीचा आढावा घेत कटारिया म्हणाले की, विक्री वाढविण्यासाठी व्यावसायिक अधिक सवलती देण्यास तयार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक सकारात्मक आहेत परंतु, सरकारकडूनही सहकार्याची आम्हाला अपेक्षा आहे. आज मुद्रांक शुल्क हे राज्यांचे दुसऱ्या क्रमांकाचे उत्पन्न देणारे स्रोत आहे. त्यातच यावर्षी ग्रामीण व प्रभावी क्षेत्रात या शुल्कात १ टक्का वाढ झाल्यामुळे चालू वर्षात सरकारी उत्पन्नात भरपूर वाढ झाली आहे. मात्र या वाढीमुळे अनेकांचे घर घेण्याचे स्वप्न हवेत विरले आहे. गेल्या वर्षी परवडणाऱ्या घरांसाठी ग्रामीण भागात (गावठाण लागत) उपलब्ध करून दिलेल्या जमिनीच्या दरात ६०० ते १००० टक्के वाढ झाल्याने परवडणाऱ्या घरांचे सरकारी धोरण लागू होण्यापूर्वीच निष्फळ ठरेल की काय असे चित्र निर्माण झाले असल्याचेही त्यांनी आवर्जुन नमूद केले आहे.
