मुंबई, दि. 21 : ग्राहकांना योग्य दरात औषधे मिळावीत, त्यांना आरोग्याच्या सेवा मिळाव्यात त्याचप्रमाणे या सेवा पुरविणाऱ्या औषध विक्रेत्यांनाही न्याय मिळावा ही शासनाची भूमिका आहे, असे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले. परवानाधारक औषध विक्रेते यांच्याविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबत व घाऊक औषध विक्रेत्यांच्या तपासणी अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव विजय सौरभ, आयुक्त परिमल सिंह, सह सचिव दौलत देसाई सहआयुक्त दा. रा. गहाणे यांच्यासह महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे, तसेच हकुमराज मेहता, नितीन मनियार, सुनिल छाजेड, दिलीप देशमुख अनिल नावंदर, प्रसाद दानवे हे संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याचा वेळ
नव्याने जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी विक्रेत्यांसोबत चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जाव्यात तसेच त्यांना तयारी करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात येणार असल्याचे डॉ.शिंगणे यांनी सांगितले. दि. 7 डिसेंबर रोजी काढलेल्या परिपत्रकाविषयी विक्रेत्यांचे काही आक्षेप आणि अडचणी असल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.
किरकोळ व घाऊक परवानाधारक यांच्या विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईमध्ये सुसूत्रता, एकवाक्यता असावी, तसेच नागरिकांच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेवून मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली आहेत. यात गंभीर नसलेल्या दोषांसाठी प्रथमत: सुधारण्याची संधी आहे. मात्र जे परवानाधारक वारंवार अशा दोषांची पुनरावृत्ती करीत असल्यास त्यांचेवर कारवाई करण्याचे नमूद केले आहे. हे करित असताना नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन होईल याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना सर्व सहाय्यक आयुक्त (औषधे) तथा परवाना प्राधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत.
परवानाधारक औषधे विक्रेते यांचे विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबत व औषध विक्रेत्यांच्या तपासणी अनुषंगे तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी, दोष व उल्लंघनाबाबत औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 व नियम 1945 यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येते.
किरकोळ व घाऊक परवानाधारक यांचे विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबत जारी करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्वे ही प्रशासनाद्वारे करण्यात येणाऱ्या कारवाईमध्ये सुसूत्रता आणणे व औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 व त्याखालील नियम 1945 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि नागरिकांचे हित विचारात घेऊन निर्गमित केलेली आहेत. असे आयुक्त परिमल सिंह यांनी यावेळी सांगितले.
