पुणे-
आंबेगाव येथील महापालिकेचा कचरा डेपो जाळून ४ कोटी रुपयांचे नुकसान केल्याची माहिती प्रसार माध्यमांतून येते आहे. अचानकपणे आंबेगाव कचरा डेपोचा विषय संवेदनशील कसा झाला ? यापूर्वी हा डेपो कधीपासून येथे होता ? राज्य सरकार आणि महापालीकेने येथे कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले नव्हते काय ? टाकले असेल तर कधी टाकले ? आणि जर हे आरक्षण टाकले असेल तर तेव्हा विरोध न करता ; आता तिथे कचरा डेपोला विरोध नेमके कोण करत आहेत त्याचे नेतृत्व करणारे कोण कोण आहेत ? त्यांनीच येथे आंदोलन किंवा बैठकी साठी लोकांना निमंत्रित केले होते काय ? येथे आंदोलन अगर बैठकीसाठी पोलीस परवानगी घेण्यात आली होती काय ? या बैठकीचे कव्हरेज करण्यासाठी माध्यामांपैकी कुणाला कुणी बोलाविले होते काय ?कोणत्या माध्यमाने या आंदोलनाचे , बैठकीचे व्हिडीओ कव्हरेज केले आहे काय ? अशा विविध प्रश्नांचा मागोवा घेत पुणे पोलिसांच्या नजरेच्या टप्प्यात कचरा डेपो जाळण्यामागचे षडयंत्र जवळ जवळ उघड झाल्याचे समजते आहे. कचरा डेपोच्या आसपास बिल्डर कोण कोण आहेत ? या डेपोच्या अस्तित्वामुळे त्यातील कोणा कोणाच्या जागांचे भाव ,उतरणीला लागणार होते किंवा लागलेत . हे बिल्डरच राजकारणी आहेत काय ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांनी शोधण्यास श्रम घेतले आहे. आता फक्त पुरावे गोळा करून सूत्रधाराला ताब्यात घेण्याचे काम उरले असल्याचेही समजते आहे. मात्र आता पोलीस याप्रकरणी नेमकी कोणती माहिती अधिकृतरीत्या माध्यमांना देतील याकडेही लक्ष लागून आहे.
महापालिकेने केलेला कचरा डेपोच अनधिकृत होता असा जो आरोप होत आहे ,किंवा जे करत आहेत त्यांना उत्तर तर महापालिकेला द्यावे लागणार आहेच . याबरोबर असा आरोप करणाऱ्यांची काही बेकायदा बांधकामे या परिसरात आहेत काय ? याचा हि खुलासा महापालिकेला करावा लागणार आहे . मात्र आता तो महापालिका कशा पद्धतीने करते आहे हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
पुण्याचे नागरिक सोशिक म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्राला परिचित आहेत . देश अशांत असला तरी पुणे शांत असते असे म्हणतात . कचऱ्याची समस्या सर्वच भागात आहे . पण जिथे अशा कचरा प्रकल्पांची आरक्षणे पडतात , तेव्हा सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून शासन आणि महापालिका स्तरावर पुढे कार्यवाही केली जाते . आरक्षणे असताना मग आजुबाजू ला , किंवा नाल्या ओढ्याच्या बाजूला घरे घेणारी लोक याच पुण्यात आहेत . आणि नंतर त्रास झाला कि ओरडणारी लोक देखील येथेच आहेत . आणि त्यांना तीच लोक हवा देतात ज्यांनी आरक्षणे टाकलेली असतात ,किंवा नाल्या ओढ्याच्या काठी घरे बांधताना आपले ओठ शिवून घेतलेली असतात . पुण्यात लोकवस्ती बाहेर कचरा प्रकल्प उभारण्याची परंपरा महापालिकेने कायम राखली आहे. पण लोकांनी नंतर या आजूबाजूला जागा घरे घेऊन त्याची पर्वा केलेली नाही . आणि नंतर मात्र आरडाओरडा करीत लोकशाही मार्ग तोडून आंदोलनांचे प्रयत्न करून काही भाग संवेदनशील करण्यात धन्यता मानली आहे. आता अशा लोकांना मताच्या पेटीसाठी सध्याचे राजकीय नेते साथ देणार कि त्यांची ते पर्वा न करता कायदेशीरतेचे पालन करतील हे देखील येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होणार आहे.
