मुंबई-मराठी चित्रपट सृष्टीत विविध विचारांचे सूर उमटू लागले असून नव्याने गेल्या वर्षी स्थापन झालेल्या मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाने, शासनाकडे, आता तरी कोणाची एकाधिकारशाही, लॉबीला मानू नये असे सांगत केवळ सिलेब्रिटी म्हणजे चित्रपट क्षेत्र नाही या क्षेत्रातील अनेक गोरगरीब कलावंतांची ,ज्यांना विशिष्ट लोकांचा आशीर्वाद मिळू शकत नाही अशा तंत्रज्ञ आदी लोकांची लॉकडाऊन काळात मोठ्या अपेष्टा झाल्या आहेत . या क्षेत्रात पाय रोवू पाहणारे अनेक निर्माते लॉकडाऊन मध्येच संपून जाऊ नयेत शासनाने आता तरी मराठी चित्रपटांच्या अनुदानाचा विषय सरसकट मार्गी लाऊन या क्षेत्राला आधार द्यावा अशी मागणी केली आहे. या मागणीचे निवेदन राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना देण्यात आले.
मराठी चित्रपट निर्मात्यांचे कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवरील लॉकडाऊनच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे.अनेक मराठी चित्रपट निर्माते कर्जबाजारी झाले आहेत. अशा बिकट आर्थिक परिस्थितीत मराठी चित्रपट व्यवसाय वाचविण्यासाठी आणि मराठी चित्रपट निर्मात्यांना शासकीय अनुदान मिळविण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाच्या वतीने अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाचे पदाधिकारी प्रयत्न करीत आहेत. याच अनुषंगाने अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष बाळासाहेब गोरे आणि अध्यक्ष देवेंद्र मोरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची भेट घेऊन मराठी चित्रपट निर्माते आणि कामगारांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी विविध मागण्यांचे निवेदन अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाच्या वतीने सादर केले. तसेच मराठी चित्रपट निर्माते आणि कामगारांच्या विविध समस्या त्वरीत सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी त्यांना विनंतीही करण्यात आली. मराठी चित्रपट अनुदान योजने अंतर्गत अनुदाना करीता ज्या चित्रपटांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत त्या प्रस्तावांना परिक्षण न करता सरसकट अनुदान द्यावे. तसेच मराठी चित्रपट अनुदान योजने मध्ये सुद्धा अमुलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे.सध्याचे नियम आणि अटींची पूर्तता करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. कोणत्याही मराठी चित्रपट ला सेंन्साॅर समंत झाला की त्या चित्रपटाला अनुदान योजने करीता पात्र ठरविले पाहिजे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने फक्त एकाच ठराविक संघटनेचे सभासद असल्याचे प्रमाणपत्र मागणी करणे अयोग्य आहे.या नियमांमुळे सदर संघटनेतील विशिष्ट लॉबी एकाधिकारशाही गाजवते आणि मराठी चित्रपट निर्मात्यां कडुन जास्तीत जास्त पैसे घेते. ही बाब अन्यायकारक असून कोणत्याही संघटनेची मक्तेदारी सरकार दरबारी नसावी.अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाच्या सभासदांना सुध्दा मराठी चित्रपट अनुदाना करीता ग्राह्य धरावे असा जी.आर. सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या संबंधित विभागाने त्वरीत पारीत करावा.
सेलिब्रिटी म्हणजे संपूर्ण कला चित्रपट क्षेत्र नाही त्यामुळे कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे या करीता तंत्रज्ञ आणि कामगारांची शासनाने नोंद करावी.वृध्द कलाकारांचे मानधन वाढवून त्यांची नोंद करण्याची पद्धत सोपी करून शासनाने त्वरीत नोंद करावी. अशा विविध मागण्यांचे निवेदन खासदार सुप्रिया सुळे यांना देण्यात आले. त्यानंतर सदरचे निवेदन पत्र देऊन खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या बरोबर चर्चा करताना सुळे यांनी प्रत्येक मागणी बद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेतली.तसेच त्यावर काही उपाय अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाकडे आहेत का याचीही माहिती घेतली आणि लवकरच या मागण्यासाठी स्वत: जातीने लक्ष घालून योग्य निर्णय घेतला जाईल , असे आश्वासन अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. या चर्चेतून निश्चितच सकारात्मक मार्ग निघेल आणि मागण्या मान्य होईपर्यंत पाठपुरावा केला जाईल असे अखिल भारतीय मराठी चित्रपट निर्माता महामंडळाचे अध्यक्ष बाळासाहेब गोरे यांनी स्पष्ट केले आहे .
