पुणे- कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील रहिवाश्यांच्या विविध समस्या संदंर्भात पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसकमिटीचे अध्यक्ष रमेश बागवे यांच्या नेतृत्वाखाली आज पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाची सुरूवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरपुतळा, अरोरा टॉवर्स, कॅम्प येथून झाली. मोर्चा अरोरा टॉवर्स मार्गे, बच्चू अड्डा, सरबतवाला चौक,शिवाजी मार्केट, पुना कॉलेज मार्गे कॅन्टोन्मेंट बोर्ड येथे समाप्त झाला. शहर काँग्रेसचे अध्यक्षरमेश बागवे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळांनी पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीडॉ. डी. एन. यादव यांना भेटून कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील रहिवाश्यांच्या विविध समस्यांबाबतीत निवेदन देण्यात आले.
निवेदनातील मागण्या –
1) पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मिळकतींचे भाडे कराराची मुदत वाढविण्यासाठी
रेडी रेकनरनुसार नागरिकांना १% रजिस्ट्रेशन फी भरावी लागते ती एक समान धोरण करून
फी कमी करण्यात यावी.
2) पुणे कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील बांधकामांना १ एफ.एस.आय. आहे तो वाढवून मिळावा.
3) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेडीरेकनर प्रमाणे कर आकारणी करतात तो कर रद्द करून
२०१३ साली जी.पी.सी. बैठकीमध्ये ठरल्याप्रमाणे कर आकारण्यात यावा व करामध्ये वाढ
करू नये.
4) पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची रविंद्रनाथ टागोर ही इंग्रजी माध्यमाची शाळा असून त्या ठिकाणी
गरीब व होतकरू विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत त्यामुळे या शाळेची फी बंद करून सर्वांना
मोफत शिक्षण देण्यात यावे.
5) पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मिळकींचे हस्तातंरणाची प्रकरणे लवकरात लवकर
निकाली काढण्यात यावीत.
6) पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या सरदार वल्लभभाई पटेल या हॉस्पिटलमध्ये येणाऱ्या रूग्णांकडून
कमीत कमी फी आकारावी.
7) पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत आरोग्य सेवा मिळावी.
8) सन २०१७ साली केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात जी.एस.टी.ची अमंलबजावणी केली. या
निर्णयामुळे पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला टॅक्सच्या माध्यमातून मिळणारा महसूल संपुष्टात आला.
त्यामुळे अनेक विकासकामे रखडलेली आहे. भा.ज.प. प्रणित राज्यसरकारने जी.एस.टी.मधील
महसूलातील वाटा पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डला देण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु आजपर्यंत या
आश्वासनाची पूर्तता केलेली नाही.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. डी.एन.यादव यांना दिलेल्या समस्यांच्या निवेदना
बाबत लवकरात लवकर निर्णय घेऊ असे शिष्टमंडळाला सांगितले. भा.ज.प. प्रणित राज्यशासनाने
जी.एस.टी. च्या महसुलाचा वाटा पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दिला नाही तर कॅन्टेन्मेंट बोर्डाच्या
जनतेच्या हितासाठी काँग्रेस पक्ष उच्च न्यायालयामध्ये राज्यसरकारच्या विरूध्द जनहित याचिका
दाखल करून न्याय मागणार असे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.
डी.एन.यादव यांना सांगितले.
मोर्चामध्ये महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस ॲड. अभय छाजेड, माजी महापौर
कमल व्यवहारे, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डचे सदस्य अशोक पवार, रशिद शेख, नगरसेविका लता
राजगुरू, चाँदबी नदाफ, सुजाता शेट्टी, नगरसेवक अविनाश बागवे, अजित दरेकर, रफिक शेख,
नीता रजपूत, माजी नगरसेवक करण मकवाणी, मंजूर शेख, मुकारी अलगुडे, महिला अध्यक्षा
सोनाली मारणे, युवक अध्यक्ष विशाल मलके, संजय कवडे, सुरेखा खंडागळे, राजेंद्र शिरसाट, प्रदिप
परदेशी, सुनिल घाडगे, रमेश सोनकांबळे, अनुसया गायकवाड, साहिल केदारी, हसन कुरेशी, मुन्ना
केदारी, विठ्ठल थोरात, मेहबुब नदाफ, रवि पाटोळे, राहुल तायडे, प्रकाश पवार, आसिफ शेख,
अशोक लांडगे, लुकस नायडे, शिलार रतनगिरी, पार्वती भडके, मीरा शिंदे, सुलतान खान, अनिल
अहिर, सादिक लुकडे, नदीम मुजावर, सेल्वराज ॲन्थोनी, वैशाली रेड्डी, नंदा ढावरे, शोभना
पण्णीकर, राधिका मखामले, कल्पना उनवणे आदींसर असंख्य नागरिक व काँग्रसचे पदाधिकारी,
कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
