प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठीचा नवा प्रस्ताव नक्की कोणाच्या हितासाठी ? आबा बागुलांचा सवाल

पुणे-प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठीचा नवा प्रस्ताव नक्की कोणाच्या हितासाठी ? असा सवाल उपस्थित करून आज काँग्रेस चे गटनेते, ज्येष्ठ नगरसेवक आबा बागुल यांनी महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. महापालिकेने अन्य वास्तु भाडयाने दिलेल्या आहेत, याच स्थायी समिति च्या निर्णयानुसार या सर्वच वास्तु भाडे करुच्या मालकीच्या होणार काय ?असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
यासंदर्भात आबा बागुल म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील रस्ता रुंदी व अन्य विकास प्रकल्पबाधितांचे शहराच्या मोक्याच्या जागी ३८ इमारतींमध्ये २१९९ सदनिकांमध्ये अनेक वर्षांपूर्वी स्थलांतर करण्यात आले. आता या जागा त्यांच्या नावावर करण्याचा पुणे महानगरपालिकेच्या गोंडस प्रस्तावामुळे भविष्यात बिल्डर या जागा रिडेव्हलप करून सध्याच्या सदनिकाधारकांना पुन्हा अन्य जागी स्थलांतरित करून मोठा मलिदा लाटेल अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
त्यासाठीच या जागा सदनिकाधारकांच्या नावाने केल्या तरी जमिनीची मालकी पुणे महानगरपालिकेकडेच राहिली पाहिजे अशी तरतूद व्हायला हवी, असे प्रतिपादन पुणे महानगरपालिका कॉंग्रेस पक्ष गटनेते आबा बागुल यांनी केले. पुणे महानगरपालिकेने विरोधी पक्षांशीदेखील चर्चा करून या सदनिकाधारकांच्या कायमस्वरूपी हितासाठीचा प्रस्ताव तयार करावा अन्यथा भविष्यात बिल्डरांना फायदा होईल अशा रीतीने तयार झालेल्या प्रस्तावास कॉंग्रेस पक्ष कडाडून विरोध करेल, असा इशारा आबा बागुल यांनी दिला.
पुणे मनपा या सदनिका विक्री करण्यास सदर सदनिकांची देखभाल करणे महापालिकेस परवडत नाही असेही कारण दिले असून यामुळे सदनिका विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात येत असून याचप्रकारे अन्य मिळकतींची देखभाल करणे शक्य नाही असे कारण देऊन त्यांची विक्री करणार का? असा प्रश्न आबा बागुल यांनी उपस्थित केला.
आबा बागुल म्हणाले की, शहरातील रस्ता रुंदीकरण व अन्य विकास प्रकल्पातील बाधितांना पुणे महानगरपालिकेने शहराच्या मध्यवस्तीत ३८ इमारतीमध्ये त्यांचे पुनर्वसन केले. त्यासाठी या गरीब वर्गातील नागरिकांना दरमहा ४५० रु. भाडे आकारले जात आहे. अनेक वर्षे येथे संसार करणार्या या गरिबांना आता पुणे महानगरपलिकेच्या प्रस्तावामुळे या सदनिका त्यांच्या नावावरती करून दिल्या जातील. भविष्यात त्यामुळे निर्माण होणार्या धोक्याचा विचार महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने हेतूत: केला नाही, असा आरोप आबा बागुल यांनी केला.
ते म्हणाले की, पुणे महानगरपालिकेच्या इमारतींमध्ये भाडेपट्ट्याने रहाणार्याा विकास प्रकल्पबाधितांना महिना अवघे पाचशे रु. भाडे असूनही त्यांच्याकडे ३.६२ कोटी रुपये थकबाकी आहे असा महानगरपालिकेने दावा केला आहे. मूळ सदनिकाधारकांना महापालिका या इमारतीतील सदनिका सवलतीच्या दरात १० ते १५ लाख रुपयांपर्यंत देणार आहेत. मात्र, जे गरीब नागरिक दरमहा पाचशे रुपये देऊ शकत नाहीत ते या सदनिकांसाठी लाखो रुपये कसे देऊ शकतील? बँकेकडून त्यांनी कर्ज घेतले तरी त्यासाठीचा दर महिना पाच ते सहा हजार रु. हप्ता अतिअल्प उत्पन्न गटातील हे गरीब नागरिक कसा भरू शकतील? या संदर्भात पुणे महानगरपालिकेने विचार केला नाही ही दुर्दैवी बाब आहे. आता या सदनिका त्यांच्या नावावर मालकीहक्काने केल्यास रिडेव्हलपमेंटसाठी कोणताही बिल्डर त्यांच्याशी करार करू शकेल व त्यांना पुन्हा स्थलांतरित करून तेथे नव्या सदनिकांच्या इमारती उभ्या करेल.
आबा बागुल म्हणाले की, विशेष गंभीर बाब म्हणजे विकास प्रकल्पबाधितांसाठी बांधलेल्या इमारती व एकूण २९२३ सदनिकांखालील जमीन या प्रस्तावामुळे सदनिकाधारकांच्या मालकीची होईल. त्यामुळे या सदनिकाधारकांशी रिडेव्हलपमेंटसाठी करार खासगी बिल्डर करू शकेल व या इमारतीतील सध्याच्या रहिवाश्यांना पुन्हा स्थलांतरित करून नवी इमारत बांधून त्याठिकाणी कोट्यावधींचा नफा कमवेल, असा संशय निर्माण होत आहे.
मात्र, बहुतेकांना त्यावेळी या सदनिका व त्याठिकाणचा राहणीमान स्वीकारणे शक्य न झाल्यास त्यांना अन्यत्र पुन्हा स्थलांतरित व्हावे लागेल आणि या नव्याने निर्माण झालेल्या सदनिका बिल्डर वारेमाप नफा कमावून विकू शकेल. त्यामुळेच अशा प्रस्तावामागे बोलवता धनी कोण आहे ते आता शोधून काढले पाहिजे, असे आबा बागुल म्हणाले.
या सदनिका प्रकल्पबाधितांच्या मालकीच्या होत असल्यास ही निश्चितच आनंदाची बाब आहे. मात्र, या इमारतींच्या खालील जमीन ही पुणे महानगरपालिकेच्याच कायम मालकीची राहील अशी दुरुस्ती या प्रस्तावात असली पाहिजे अथवा या सदनिका रिडेव्हलपमेंटसाठी देण्यात येणार असतील तर मुख्य सभेची परवानगी घेण्याची मागणी केली आहे, तरच या प्रकल्पबाधितांना कायमचा न्याय मिळेल, असे आबा बागुल म्हणाले.