पुणे – केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षी होणा-या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी. त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि ओबीसींच्या जनगणनेची आकडेवारी जाहीर करावी.राज्य सरकारने सर्वौच्च न्यायालाच्या निर्णयावर क्यूरिटिव्ह पिटीशन दाखल करून जनगणनेचे काम पूर्ण होऊन आकडेवारी जाहीर होई पर्यंत सर्वौच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगिती मिळवावी.सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात ज्या त्रुटी दाखवल्या आहेत त्याची राज्य सरकारने पूर्तता करावी. तसेच ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्येची महिती संकलित करण्यासाठी तात्काळ स्वतंत्र एजन्सी नियुक्त करावी.अशी मागणी माजी आमदार दिप्ती चवधरी यांनी आयोजित केलेल्या ओबीसी समाजातील विविध संस्था संघटना प्रमुखांच्या मेळाव्यातून करण्यात आली .
आरक्षण परत मिळावण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहीची रूपरेषा ठरवण्यासाठी ओबीसी समाजातील संस्था सर्वे संघटनांच्या प्रमुखांचा मेळावा माजी आमदार दिप्ती चवधरी आज दरोडे सभागृहात आयोजित केला होता. या मेळाव्यात वरील तीन ठराव करण्यात आले. मेळाव्यात माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार कमलताई ढोलेपाटील, माजी आमदार योगेश टिळेकर, विश्वेश्वर बँकेचे अध्यक्ष सुनील रूकारी, नीता रजपूत, माजी नगरसेवक मुख्तार शेख यांच्यासह सर्व पक्षांचे आजीमाजी नगरसेवक, सामाजिक संस्थांचे प्रमुख मोठ्या संख्येने हजर होते.
ढोलेपाटील म्हणाले, ओबीसांना राजकीय आरक्षण मिळाले म्हणून अनेक छोट्या समाज घटकांना मुख्य प्रवाहात येण्याचा मार्ग मिळाला. समाजाचे प्रश्न सोडवण्याचे हक्काचे व्यासपीठ मिळाले. पण आदेशाने ते सर्व हिरावून घेतले. या आरक्षणामुळे महिलांना नेतृत्व करण्याची संधी आरक्षणानेच मिळाली. या आरक्षणाचा निकाल लागेपर्यंत आगामी निवडणुका राज्य सरकारने घेऊ नयेत. आता तरूणानी हे आंदोलन हाती घ्यावे त्यामागे आम्ही ताकद उभी करू, आर्थिक पाठबळ देऊ. शिवरकर म्हणाले, आपल्याला आरक्षणाचे फायदे मिळाले. आपल्या पुढील पिढीलाही ते मिळावेत यासाठीचा हा लढ आहे. हा संघर्ष कसा पुढे नेण्यासाठी कृती समिती तर न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमण्यात यावी. राजकीय आरक्षण हा आपला हक्क असून तो आपण मिळवलाच पाहिजे.
मेळ्याव्याच्या निमंत्रक माजी आमदार दिप्ती चवधरी म्हणाल्या, न्यायालयाच्या निकालावर समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल अशी माझी अपेक्षा होती पण तसे झाले नाही. आतातरी आपण एकत्र होऊ, राजकीय जोडे बाहेर ठेवून या आंदोलनात सक्रिय होऊ. आजचे चित्र काय आहे तर केवळ जातीच्या प्रमाणपत्रावर ओबीसींच्या अनेक जागा यापूर्वीच आडवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे निकालाचा परिणाम आगामी निवडणुकांवर होणार असून या निवडणुकातून ओबीसी समाज बाहेर फेकला जाण्याची भिती आहे. त्यामुळे सर्वांनी संघटित होऊन संघर्ष करू यात. टिळेकर यांनी ओबीसींना राजकीय आरक्षण कसे मिळाले होते आणि या निकालानंतरही ते कसे मिळवता येईल याची महिती दिली. मुख्तार शेख म्हणाले, मुस्लिमांच्यातही अनेक ओबीसी समाज आहेत. त्यांच्यापर्यंत आरक्षणाचे फायदे पोचायाला सुरूवात झाली होती. ते सर्व या निकालाने थांबण्याची भिती असल्याने मुस्लिम ओबीसीही या आंदोलनात सक्रिय सहभागी होतील. या मेळाव्यात ऍड सुधीर निरफराके, नंदकुमार गोसावी, रूपाली पाटील आदींची भाषणे झाली. मेळाव्यात उपस्थितांचे स्वागत व सूत्रसंचलन दिपक जगताप यांनी केले तर आभार स्मिताताई लडकत यानी मानले.
