• 63,000 कार्यात्मक PACS 2516 कोटी रुपयांच्या एकूण बजेट परिव्ययासह संगणकीकृत केले जातील.
• अंदाजे फायदा होईल. 13 कोटी शेतकरी यापैकी बहुतेक लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत
• पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणेल, विश्वासार्हता वाढवेल आणि PACS ला पंचायत स्तरावर नोडल वितरण सेवा बिंदू बनण्यास मदत करेल.
• डेटा स्टोरेजसह क्लाउड आधारित युनिफाइड सॉफ्टवेअर, सायबर सुरक्षा, हार्डवेअर, विद्यमान रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन, देखभाल आणि प्रशिक्षण हे मुख्य घटक आहेत.
भारताच्या पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PACS ची कार्यक्षमता वाढवणे, त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्याच्या उद्देशाने प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) चे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे; PACS ला त्यांच्या व्यवसायात विविधता आणण्यासाठी आणि अनेक उपक्रम/सेवा सुरू करण्यासाठी सुविधा देणे. हा प्रकल्प सुमारे ६३,००० फंक्शनल PACS चे संगणकीकरण प्रस्तावित करतो आणि एकूण बजेट खर्च रु. 2516 कोटी भारत सरकारच्या हिस्सासह रु. १५२८ कोटी आहे.
प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था (PACS) ही देशातील तीन-स्तरीय अल्प-मुदतीच्या सहकारी पतसंस्थेची (STCC) सर्वात खालची पातळी आहे ज्यात सुमारे रु. 13 कोटी आहे. शेतकरी त्याचे सदस्य आहेत, जे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. इतर दोन स्तर उदा. राज्य सहकारी बँका (StCBs) आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) नाबार्डने आधीच स्वयंचलित केल्या आहेत आणि कॉमन बँकिंग सॉफ्टवेअर (CBS) वर आणल्या आहेत.तथापि, बहुतेक PACS आतापर्यंत संगणकीकृत केलेले नाहीत आणि तरीही ते मॅन्युअली कार्य करत आहेत परिणामी अकार्यक्षमता आणि विश्वासाची कमतरता आहे. काही राज्यांमध्ये PACS चे स्वतंत्र आणि आंशिक संगणकीकरण करण्यात आले आहे. त्यांच्याद्वारे वापरल्या जाणार्या सॉफ्टवेअरमध्ये एकसमानता नाही आणि ते DCCBs आणि StCBs शी एकमेकांशी जोडलेले नाहीत. माननीय गृह आणि सहकार मंत्री श्री अमित शहा यांच्या समर्थ मार्गदर्शनाखाली, देशभरातील सर्व PACS चे संगणकीकरण करून त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर एका सामायिक व्यासपीठावर आणण्याचा आणि त्यांच्यासाठी कॉमन अकाउंटिंग सिस्टीम (CAS) तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. ते दैनंदिन व्यवसायात उपयुक्त ठरेल.PACS चे संगणकीकरण, आर्थिक समावेशन आणि शेतकर्यांना विशेषतः लहान आणि सीमांत शेतकर्यांना (SMFs) सेवा वितरण बळकट करण्याच्या उद्देशाने विविध सेवांसाठी नोडल सर्व्हिस डिलिव्हरी पॉइंट बनतील आणि खते, बियाणे इ. सारख्या निविष्ठांची तरतूद करेल. प्रकल्प मदत करेल. ग्रामीण भागात डिजिटलायझेशन सुधारण्याव्यतिरिक्त बँकिंग क्रियाकलापांसाठी तसेच नॉन-बँकिंग क्रियाकल्पांसाठी आउटलेट म्हणून PACS च्या पोहोचामध्ये सुधारणा करणे आहे. DCCB नंतर विविध सरकारी योजना (जेथे क्रेडिट आणि सबसिडी समाविष्ट आहे) हाती घेण्यासाठी एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून नावनोंदणी करू शकतात ज्या PACS द्वारे लागू केल्या जाऊ शकतात. हे कर्जाची जलद विल्हेवाट, कमी संक्रमण खर्च, जलद ऑडिट आणि राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील पेमेंट आणि अकाउंटिंगमधील असमतोल कमी करणे सुनिश्चित करेल.सायबर सुरक्षा आणि डेटा स्टोरेजसह ERP आधारित कॉमन सॉफ्टवेअरचा विकास, PACS ला हार्डवेअर सहाय्य प्रदान करणे, देखभाल समर्थन आणि प्रशिक्षणासह विद्यमान रेकॉर्डचे डिजिटायझेशन यांचा या प्रकल्पात समावेश आहे. हे सॉफ्टवेअर राज्यांच्या गरजेनुसार सानुकूलित करण्याची लवचिकता असलेले स्थानिक भाषेत असेल. केंद्र आणि राज्य स्तरावर प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट्स (पीएमयू) स्थापन केले जातील. सुमारे 200 PACS च्या क्लस्टरमध्ये जिल्हा स्तरावरील सहाय्य देखील प्रदान केले जाईल. पीएसीएसचे संगणकीकरण पूर्ण झालेल्या राज्यांच्या बाबतीत रु. 50,000/- प्रति PACS ची परतफेड केली जाईल जर ते सामान्य सॉफ्टवेअरसह एकत्रित / अवलंबण्यास सहमत असतील, त्यांचे हार्डवेअर आवश्यक वैशिष्ट्यांची पूर्तता करेल आणि सॉफ्टवेअर 1 फेब्रुवारी, 2017 नंतर कार्यान्वित केले जाईल.
जगदीश आदित्य दिनकर (संशोधन अधिकारी)
वैमनीकॉम, पुणे
