दूरसंचार लेखा नियंत्रक (महाराष्ट्र आणि गोवा) यांनी पुण्यामध्ये आयोजित केला परवाना धारक आणि निवृत्ती वेतन धारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठीचा कार्यक्रम

पुणे, 24 नोव्हेंबर 2022

दूरसंचार खात्याने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने, भारत सरकारच्या दूरसंचार  मंत्रालयाच्या महाराष्ट्र आणि गोवा विभागाच्या दूरसंचार लेखा नियंत्रकांनी (सीसीए) 24 नोव्हेंबर 2022 रोजी पुण्यामध्ये बीएसएनएल पीजीएमटी येथील कॉन्फरन्स हॉल मध्ये परवानाधारक आणि निवृत्ती वेतन धारकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी  कार्यक्रम आयोजित केला होता.

नवी दिल्लीमधील दूरसंचार विभागात कम्युनिकेशन्स कमिशन विभागाचे सल्लागार (वित्त) एस.के. मिश्रा, हे प्रमुख पाहुणे होते. विभा गोविल मिश्रा, सीसीए (महाराष्ट्र आणि गोवा) तसेच ओ/ओ सीसीए (महाराष्ट्र आणि गोवा) चे इतर वरिष्ठ अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

परवानाधारक आउटरीच कार्यक्रमात, परवानाधारकांना परवान्याच्या मूलभूत अटींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आणि त्याबाबत विभागाने  नुकत्याच जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. त्यांना महसूल व्यवस्थापन प्रणाली– सरस ( एसएआरएएस) च्या कार्यपद्धतीबद्दल मार्गदर्शन/प्रात्यक्षिक देखील देण्यात आले; जे रक्कम भरणे (पेमेंट) आणि कागदपत्रे सादर करण्यासह परवान्याच्या सर्व क्रियाकलापांसाठीचे एकच व्यासपीठ आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या  दूरसंचार सुधारणा 2021 च्या निर्णयाच्या अनुषंगाने बँक हमींचे तर्कसंगतीकरण करण्याबाबत यावेळी चर्चाही करण्यात आली.

सुमारे 250 परवानाधारकांनी या कार्यशाळेला हजेरी लावली आणि त्यांनी सरस (एसएआरएएस) ची ओळख करून घेतली, ज्यामुळे भविष्यात कागदपत्रे अपलोड करणे, वेळेवर पेमेंट करणे इत्यादीसाठी त्यांना मदत होईल. परवानाधारकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देखील देण्यात आली. यामुळे सीसीए कार्यालयाला परवानाधारकांच्या संपर्कात राहायला मदत होईल आणि कागदपत्रे/देयके वेळेवर न मिळण्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात सोडवल्या जातील, तसेच यामुळे महसूल मूल्यांकन आणि संकलनाची संपूर्ण प्रक्रिया सुव्यवस्थित होईल.

ओ/ओ सीसीए (महाराष्ट्र आणि गोवा) च्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांनी निवृत्ती वेतन धारकांच्या तक्रारींचे समाधानकारक पद्धतीने निराकरण केले. सुमारे 500   निवृत्तीवेतन धारकांना  त्यांच्या तपशीलांसह (उदा. डीओबी, यापूर्वी काढलेले वेतन इ.) निवृत्तीवेतन धारक ओळखपत्रांचे वितरण करण्यात आले. निवृत्तीवेतन धारकांना  त्यांचे वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र सहज आणि त्वरीत सादर करायला मदत व्हावी, यासाठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र  सुविधा देखील उपलब्ध करण्यात आली होती.

हा निवृत्तीवेतन धारक आउटरीच कार्यक्रम सीसीए कार्यालयांना निवृत्तीवेतन धारकांच्या फायद्यासाठी सरकारने उचललेल्या विविध पावलांचा प्रचार करण्यासाठी/याबाबत शिक्षित करण्यासाठी मदत करतो.

निवृत्तीवेतन धारकांनी ओ/ओ सीसीए (महाराष्ट्र आणि गोवा) यांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली आणि ओळखपत्रे मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.