लोकप्रतिनिधी आणि तज्ज्ञ यांची ‘फ्री कन्सल्टन्सी’ घ्यावी
पुणे – सद्यस्थितीत कोरोनाचे संकट तसेच आर्थिक समस्या सगळ्यांनाच भेडसावत आहे. आणखी किमान वर्षभर तरी या स्थितीत फारसा बदल होणार नाही हे लक्षात घेऊन पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडने (पीएमपीएल) व्यापक उपाययोजना करुन सक्षम व्हावे, अशी सूचना काँग्रेस पक्षाचे महापालिकेतील गटनेते आबा बागुल यांनी महापौर मुरलीधर मोहोळ आणि पीएमपीएलचे अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र जगताप यांच्याकडे केली आहे.
कोरोना साथीमुळे पीएमपीएलच्या प्रवासी संख्येवर निर्बंध आलेले आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात बस सेवा पूर्णपणे बंद ठेवावी लागली होती. यामुळे पीएमपीएलला मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. सध्या पंचवीस टक्के बस गाड्या धावत असल्या तरीही एवढ्या मर्यादित ताफ्याचे संचालन करणेही पीएमपीएलला आर्थिकदृष्ट्या अवघड झाले आहे. याकरिता पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी अर्थसहाय्य द्यावे, थकबाकीच्या रकमा द्याव्यात अशी मागणी पीएमपीएल प्रशासन वारंवार करीत आहे. कर आकारणी आणि अन्य उत्पन्नावर मर्यादा आल्याने महापालिकासुद्धा आर्थिक पेचात सापडल्या आहेत. त्यामुळे ‘आडातच नाही तर, पोहऱ्यात येणार कुठून’ अशी गत झाली आहे. यात सुधारणा होण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी तरी लागेल, असे बागुल यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
पीएमपीएलने वाहतूक नियोजन आणि आर्थिक नियोजन करण्यासाठी व्यापक सल्लागार मंडळ नेमावे. त्यात नगरसेवक, वाहतूक तज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ यांचा समावेश करावा, त्यांची ‘फ्री कन्सल्टन्सी’ घ्यावी. याकरिता नियमितपणे बैठका घ्याव्यात. त्यातून निश्चितच सुधारणा होऊ शकेल. पीएमपीएल कंपनी स्थापन होण्यापूर्वी महापालिकेच्या मुख्य सभेत अंदाजपत्रक आणि बस सेवा यावर जोरदार चर्चा होत असे, त्यातून प्रशासनावर अंकुश रहात असे, काही मोलाच्या सूचनाही होत होत्या. मात्र, पीएमपीएल कंपनी अस्तित्वात आल्यापासून हा संवाद थांबलेला आहे. या निमशासकीय कंपनीवर सत्ताधारी पक्षाचा एकच संचालक असतो. महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष निमंत्रित सदस्य असतात आणि प्रशासकीय अधिकारी अन्य सदस्य असतात. या रचनेमुळे पीएमपीएल मधील त्रुटींवर चर्चाच होत नाही, कारभारावर नियंत्रण रहात नाही. त्याचे परिणाम सध्या दिसत आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी यापूर्वी पीएमपीएलला आर्थिक सहाय्य केलेले आहे. परंतु सध्या कोरोना साथीच्या नियंत्रणासाठीचा खर्च, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि विकासकामे यांची सांगड घालताना दोन्ही महापालिकांची दमछाक होत आहे. अशा स्थितीत दोन्ही महापालिकांकडून पीएमपीएलला आर्थिक सहाय्य होणे अशक्य आहे. तरी पीएमपीएल कंपनीने फ्री कन्सल्टन्सी आदी सूचनांची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने अंमलबजावणी करावी.
