पुणे- महापालिका आयुक्त हे आता प्रशासक असून ते स्थायी समिती आणि मुख्य सभा बेकायदेशीरपणे घेत असल्याची आमदार सुनील कांबळे यांची तक्रार आणि सिनिअर आमदार भीमराव तापकीर यांनी स्वारगेट ते कात्रज या मार्गावर बीआरटी चे डिव्हायडर बसविण्यासाठी १०५ कोटीचा खर्च कसा ? हि विधानसभेत केलेली तक्रार … जणू वाऱ्यावर सोडून देण्यात आल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे .
निवडणुका वारंवार विविध कारणांनी टाळणाऱ्या निवडणूक आयोगाने निवडणुका घ्यायच्या नव्हत्या तर महापालिका लोकप्रतिनिधींना मुदतवाढ द्यायला हवी होती परंतु तसे झाले नाही , या लोकप्रतिनिधींना घरी बसवून म्हणजे महापालिका बरखास्त करून महापालिकेवर प्रशासक लादण्याचा खेळखंडोबा का करण्यात आला ? या मागे नेमे कोण कोणा चे हित संबध जपले आहेत हा आता संशोधनाचा विषय होऊ शकणार आहे. या मागे कारण हि तसेच आहे. जे खुद्द सत्ताधारी आमदारांनी विधानसभेत मांडलेली हि तक्रार आहे. महापालिका प्रशासक सर्व नियम धाब्यावर बसवून महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा आणि मुख्य सभा घेत असल्याची तक्रार विधानसभेत करण्यात आली पण ती मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोहोंनी अगदी किरकोळीत घेतलेली दिसले आहे. मंत्री उदय सामंत यांनी यावर दिलेले उत्तर देखील अगदीच जुजबी आणि मुल उत्तर नसल्याचे दिसले आहे. आता महापालिका बरखास्त झाल्याने लोकप्रतिनिधी नसतात त्यामुळे सभा अशा घेतल्या असाव्यात असे कारण त्यांनी दिले आहे. पण कायदेशीर बाबींचा उल्लेख मात्र त्यांनी टाळला आहे. या मागे नेमके काय गौडबंगाल आहे ते त्यांनाच ठाऊक असणार आहे.
दुसरी बाब अशी कि बीआरटी मार्ग , सायकल मार्ग यावरील तक्रार राष्ट्रवादीचे सुनील टिंगरे ,चेतन तुपे यांनी केली .त्याच बरोबर हीच तक्रार भाजपचे सिनिअर आमदार भीमराव तापकीर यांनी हि केली . तुपे यांनी जसा स्वारगेट ते हडपसर मार्गावरील बीआरटी च्या दुभाजाकांसाठी केलेल्या खर्चाची चौकशीची मागणी केली तशीच मागणी भीमराव तापकीर यांनीही केली . अवघ्या ५ किमी अंतराच्या दुभाजाकांसाठी १०५ कोटीचा खर्च कसा ? आम्ही हि बीआरटी आणतानाच विरोध केला होता असेही तापकीर यांनी नमूद केले .एकंदरीत आमदारांच्या या तक्रारीवरून बीआरटी आणि सायकल मार्गीकेमुळे पुण्यात किमान ५० टक्के तरी वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच विधानसभेत पुण्याचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी बीआरटी मार्ग काढून टाकण्याची लेखी केलेल्या सूचनेचा देखील उल्लेख करण्यात आला . मात्र या मंत्री सामंत यांनी जुमानल्या नाहीत आणि मेट्रोच्या कामाचे कारण वाहतूक कोंडी मागे असल्याचे सांगून या सर्व तक्रारी वाऱ्यावर सोडल्या आहेत .
यामुळे बीआरटी , सायकल मार्ग यावर केलेल्या शेकडो कोटीच्या खर्चाची चौकशी होणार नाही हे तर स्पष्ट झालेच , पण महापालिका प्रशासकांना नियमानुसार , कायद्यांचा अवलंब करत मुख्य सभा घ्या आणि स्थायी समितीची हि सभा घ्या असे हि आदेश देण्यात येणार नसल्याचे देखील स्पष्ट झाले आहे .
